AAP के आरोप पर BJP का पलटवार, संबित पात्रा बोले- दहलीज पर CBI पहुंची तो...
दिल्ली सरकार (Delhi Government) की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) को लेकर घमासान मचा हुआ है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने शनिवार को उपराज्यपाल पर अपना स्टैंड बदलने का आरोप लगाया है। जिसके बाद भाजपा (BJP) ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पर पलटवार किया।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने किसी भाजपा नेता के इशारे पर नहीं बल्कि संविधान के कहने पर कार्रवाई की है। इस बीच संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि नवंबर 2021 को उपराज्यपाल ने कार्रवाई की थी और अगस्त का महीना चल रहा है।
इतने महीनों से तुम्हें कुछ पता नहीं चला। अगर आपने एक बार भी प्रेस कांफ्रेंस की हो, विधानसभा में चर्चा की हो या जनता से बात की हो तो बताएं? उन्होंने कहा कि जब मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के पीछे सीबीआई, ईडी लगी तो उन्हें याद आया कि मामले को कैसे डायवर्ट किया जाए। ऐसे में उन्होंने उपराज्यपाल को निशाना बनाने की कोशिश की क्योंकि उपराज्यपाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते है।
बीजेपी नेता ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (Manufacturing Company) को रिटेल करने की इजाजत होती है, लेकिन इसकी इजाजत मनीष सिसोदिया ने दी। इसके अलावा ब्लैक लिस्टेड कंपनियां ठेके नहीं खोल सकतीं, लेकिन यहां उन्होंने ठेके खोले हैं। कारटेल को भी टेंडर में अनुमति नहीं होती है लेकिन मनीष सिसोदिया ने कारटेल की भी अनुमति दी।
संबित पात्रा ने कहा कि पिछले साल जब कोरोना अपने चरम पर था और प्रवासी मजदूरों का टीकाकरण कैसे किया जाए, इस पर चर्चा हो रही थी और भाजपा सेवा संगठन के माध्यम से उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही थी। तब अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) प्रवासी मजदूरों को बस मुहैया कराकर दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे थे। ठीक उसी वक्त मनीष सिसोदिया बहुत बड़ा महापाप कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने बिना किसी की अनुमति के शराब कंपनियों के 144 करोड़ रुपये माफ करने का काम किया। भारत के इतिहास में पहली बार शराब कंपनियों का पैसा माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने पहले शराब कंपनियों का पैसा माफ किया और फिर बाद में कैबिनेट से मंजूरी ली।