दिल्ली नगर निगम में लाइसेंस राज को खत्म करेगी भाजपा, व्यापारियों को घर बैठे ऑनलाइन ही मिलेगी निगम की सभी सुविधाएं
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम की सत्ता में वापस आते ही व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त करेगी, फैक्ट्ररियों के लिए सभी लाइसेंस से छूट देगी और दिल्ली के सभी बड़े बाज़ारों में बड़ी और मॉर्डन पार्किंग सुविधा देगी। यह दावे गुरुवार को दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रैसवार्ता में किए हैं। इस प्रेस वार्ता में वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं रमेश खन्ना, सतीश गर्ग एवं नरेश ऐरन मौजूद रहे। इस अवसर पर आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा हमेशा से व्यापारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए काम करती रही है। सभी व्यापारियों को 2006 में सीलिंग का दौर याद होगा, जब दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के व्यापार को बचाने के लिए सीलिंग के खिलाफ आंदोलन चलाया था और बहुत से भाजपा कार्यकर्ता जेल तक गए थे।
उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली के लाखों व्यापारियों के लिए दिल्ली नगर निगम से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाएगी। हम ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाएंगे, चाहे वो अनॉथराइज हो, अप्रूव्ड हो, कमर्शियल हो या अन्य जगह सभी जगहों पर ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि व्यापारियों को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़े।गुप्ता ने कहा कि समृद्धि योजना में 18 साल के हाउस टैक्स को माफ किया गया है, अनॉथराइज कॉलोनी में व्यापार करने वालों को सिर्फ एक साल का हाउस टैक्स जमा करने पर उन्हें 17 साल की छूट मिलेगी।
एप्रूव्ड कॉलोनियों में 6 साल के लिए पेनल्टी और माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम ट्रेड लाइसेंस और हाउस टैक्स से संबंधी सभी समस्याओं को खत्म कर देंगे। साथ ही हम लाइसेंस राज को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, यानि कोई व्यापारी चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, किसी को भी नगर निगम के दफ्तर ना जाना पड़े। लाइसेंस से संबंधी सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड में लाया जाएगा, ताकि व्यापारी आसानी से अपने प्रतिष्ठान से ही लाइसेंस संबंधी कार्य निपटा सके और उसे लाइसेंस समय सीमा और पारदर्शी तरीके से मिले सके।
गुप्ता ने कहा इज ऑफ डुईंग बिजनेस के तहत दिल्ली में लगी हुई फैक्ट्रियों के लिए नियम कानून आसान और पारदर्शी किए जाएंगे। दिल्ली के 30 इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों को सभी तरह के लाइसेंस से छूट दी जाएगी। ताकि दिल्ली एक बार दोबारा मैन्यूफैक्चरिंग में आगे बढ़ सके। हमने इसके लिए दिल्ली सरकार को प्रस्ताव पास कर भेजा था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने ये रोक दिया। दिल्ली निगम में हम दोबारा सत्ता में आते ही केंद्र सरकार के जरिए दिल्ली की फैक्ट्रिज को लाइसेंस से मुक्त करेंगे। इससे नारायणा, मायापुरी, नरेला, बवाना, आनंद पर्वत और ओखला जैसे स्थानों पर काम कर रहे व्यापारियों को बहुत आसानी होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीलिंग खुलवाने का काम भाजपा ने किया है, लेकिन अभी भी काफी दुकानें सील हैं, इसके लिए केंद्र सरकार और डीडीए की मदद से सभी सील दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सील खुलवाएंगे। गुप्ता ने व्यापारियों को पार्किंग की समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वो चांदनी चौक हो, लाजपत नगर हो, सरोजनी नगर हो, राजौरी गार्डन हो, यमुना पार के बाज़ार हों, हम इन बाज़ारों में पार्किंग की समस्या को दूर करेंगे। ताकि आम लोग आसानी से खरीदारी कर सकेंगे।