केंद्र के अध्यादेश पर AAP को मिलेगा कांग्रेस का साथ! दिल्ली नेताओं से कैसे बनेगी बात
केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा लाए गए अध्यादेश (Ordinance) के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इस अध्यादेश के विरूद्ध उनका समर्थन मांग रहे हैं। सीएम ने कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से भी मिलने का समय मांगा था। इसी बीच कांग्रेस पार्टी (Congress) की आज दिल्ली में खास बैठक जारी है। इसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत पंजाब के नेता भी शामिल हुए हैं।
नेताओं ने साथ ना देने की कही बात
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) के साथ दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं की बैठक में दिल्ली के नेताओं ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) से कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए। साथ ही, यह भी कहा कि दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के केंद्र सरकार के अध्यादेश (Delhi Ordinance) के मुद्दे पर भी पार्टी को आप सुप्रीमो केजरीवाल (Kejriwal) के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन नेताओं ने कहा कि अंतिम निर्णय कांग्रेस के आलाकमान ही करेंगे कि इनका साथ देना है या नहीं।
कांग्रेस के लिए फैसला आसान नहीं
कांग्रेस पार्टी (Congress) का आप (AAP) को लेकर निर्णय करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के दिल्ली और पंजाब के नेता हैं, जो AAP को सपोर्ट देने के लिए मना कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव (Loksabha Election) होने हैं, जिससे पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने का सवाल भी खड़ा हुआ है। अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी आसानी से समस्या को हल कर लेती अगर लोकसभा का चुनाव नहीं होता। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की कई नेताओं से मुलाकात के बाद ममता, नीतीश, केसीआर, शरद पवार उनके साथ आए हैं। इसी के साथ ही दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ आने के बाद ही कांग्रेस के ऊपर भी दबाव है।
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इस बैठक में शामिल हुए ये नेता
कांग्रेस (Congress) द्वारा दिल्ली में आयोजित की गई बैठक में शक्ति सिंह गोहिल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, जेपी अग्रवाल, अजय माकन, सुभाष चोपड़ा, अरविंदर सिंह लवली, मनीष चतरथ, देवेंद्र यादव और हारून यूसुफ समेत कई नेताओं को बुलाया था और केंद्र के अध्यादेश पर उनके विचार मांगे थे।