Delhi Assembly Session: शीश महल बनाम मणिपुर हिंसा, BJP-AAP आमने सामने, बीजेपी के चार विधायकों को किया बाहर

Delhi Assembly Session: शीश महल बनाम मणिपुर हिंसा, BJP-AAP आमने सामने, बीजेपी के चार विधायकों को किया बाहर
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दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन भी जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान आप और बीजेपी आमने सामने है। वहीं, विधानसभा से चार बीजेपी विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया है।

दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly Session) के विशेष सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक शीश महल, भ्रष्टाचार, डीटीसी बसों और दिल्ली के स्कूलों की स्थिति पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। वहीं, विधानसभा में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। जिसका बीजेपी विधायक विरोध कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली विधानसभा से 4 भाजपा विधायकों के मार्शल आउट कर दिया है।

विधानसभा से मार्शल आउट होने के बाद बीजेपी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही मणिपुर का मामला दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके बाद भी विधानसभा में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है।

वहीं, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हमने विधानसभा से वॉकआउट किया है। हम 'शीश महल' और दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।

बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि 7-8 दिनों का दिल्ली विधानसभा सत्र होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली सरकार ने 2 दिवसीय सत्र बुलाया और फिर दिल्ली के मुद्दों के बजाय मणिपुर पर चर्चा कर रहे हैं। हम 'शीश महल', भ्रष्टाचार और दिल्ली की स्थिति पर चर्चा चाहते हैं।

बीजेपी वाले बसाते हैं रोहिंग्याओं को

इसके अलावा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में बीजेपी (BJP) विधायक ने रोहिंग्याओं का मामला उठाते हुए दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर आप (AAP) विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी (Akhileshpati Tripathi) ने विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी वाले दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाते हैं। देश को लड़ाने के लिए उन्हें फ्लैट आवंटित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की है।

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