भाजपा नेता ने सीएम केजरीवाल को लिखा खत, तीनों निगमों को फंड जारी करने की मांग की

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर (Praveen Shankar Kapoor) द्वारा लिखे गए पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से अपील की गई है कि चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही का फंड तीनों नगर निगमों को जारी किया जाए। इसे बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से जारी किया जाना चाहिए। यह फंड 2 जनवरी को निगम को जारी किया जाना था, लेकिन अब तक यह फंड जारी नहीं किया गया है।

दिल्ली की तीनों निगम आर्थिक संकट (Economic Crisis) के दौर से गुजर रही हैं। इसे देखते हुए जल्द ही फंड जारी किया जाए। प्रवीण शंकर कपूर ने यह भी कहा कि तीनों नगर निगमों के बजट में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। अकेले नॉर्थ एमसीडी के बजट में 387 करोड़ की कटौती की गई है, जो बेहद निराशाजनक है। निगम पहले से ही आर्थिक संकट के बुरे दौर से गुजर रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा किए गए बजट में कटौती का फैसला वापस लिया जाना चाहिए।

नगर निगम चुनाव (Municipal Corporation of Delhi,) से पहले राजनीतिक पैंतरेबाज़ी की सियासत तेज हो गई है। इस बीच, आज दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपील की है कि दिल्ली सरकार द्वारा नगर निगम के चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के फंड को बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से दिया जाए। उसे जारी किया जाए। साथ ही निगमों के बजट में जो कटौती की गई है।

उसे भी बहाल किया जाए, ताकि आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे दिल्ली नगर निगम के तीनों हिस्से न सिर्फ अपने कर्मचारियों का वेतन समय पर जारी कर सकें, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक कर सकें। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि यह देश की राजधानी का दुर्भाग्य है कि नगर निगम में शासित भाजपा सरकार पर ही नहीं बल्कि सत्ता में बैठी आप सरकार द्वारा हर दिन भ्रष्टाचार के झूठे और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर, दिल्ली सरकार द्वारा निगम को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए लगातार फंड में कटौती करने से धनराशि देर से जारी की जाती है।

पत्र के माध्यम से, प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ध्यान दिल्ली सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही के लिए नगर निगम को धनराशि जारी न करने की ओर आकर्षित किया, इसे बहुत दुखद और गंदी राजनीति। कि निगमों को उनके हक की अंतिम तिमाही का फंड 2 जनवरी को मिल जाना चाहिए था, लेकिन जनवरी का पूरा महीना खत्म हो गया है लेकिन अब तक निगमों को उनके बकाया राशि का पूरा बकाया नहीं मिला है।

दिल्ली सरकार द्वारा निगम को आवंटित बजट में अकेले नॉर्थ एमसीडी (MCD) के बजट में करीब 387 करोड़ रुपये की कटौती की गई है, जो निराशाजनक है। पत्र के माध्यम से यह भी अपील की गई है कि निगमों की दुर्दशा को देखते हुए दिल्ली सरकार अंतिम तिमाही की राशि तत्काल प्रभाव से जारी करे, साथ ही निगम के बजट में की गई वार्षिक कटौती को भी बहाल किया जाए।