किसान आंदोलन के समय दर्ज हुए केस को वापस लेगी दिल्ली सरकार, LG ने लगाई मुहर

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने 2020-21 में किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के दौरान दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा दर्ज किए गए 17 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इन मामलों में गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर हुई हिंसा से जुड़ा एक मामला भी शामिल है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल(Anil Baijal) के कार्यालय द्वारा 31 जनवरी को गृह मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को भेजे गए मामलों से संबंधित फाइलों को कानून विभाग (Law Department) की राय लेने के बाद सोमवार को मंजूरी दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान दर्ज 54 मामलों में से 17 को वापस लेने का फैसला किया था।

इसमें करीब 200-300 प्रदर्शनकारियों और 25 ट्रैक्टरों के लाहौरी गेट (Lahori Gate) से लाल किले तक पहुंचने का मामला भी शामिल है। जिससे टिकट काउंटर (Ticket Counter) और सुरक्षा जांच उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अलावा 150-175 ट्रैक्टरों पर उत्तर प्रदेश के लोनी से दिल्ली में प्रवेश करने वाले किसानों के खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाने में केस दर्ज किया गया था।

आरोप है कि उन किसानों ने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी में बाधा डाली (Obstructed Duty) और उन पर हमला कर दिया। दिल्ली सरकार ने भी इस केस को वापस ले लिया है। इसके अलावा ज्यादातर मामले दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कोविड-19 नियमों और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े हैं।

संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनकारी किसानों (Agitating Farmers) ने नवंबर 2020 में राजधानी की सीमा पर डेरा डाल दिया था। मोदी सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद दिसंबर 2021 में किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया है।