इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं करना चाहती है दिल्ली सरकार, बल्कि बांटना चाहती है रेवड़ी : लेखी

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार मुफ्त के नाम पर दिल्लीवालों को धोखा देने का कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं करना चाहती है, बल्कि रेवड़ी बांटना चाहती है। मुफ्तखोरी के नाम पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के नागरिकों को कुछ भी नहीं दिया है। बड़े-बड़े दावे करना सीएम अरविंद केजरीवाल का शौक है। पहले सिर्फ दिल्ली वालों से झूठ बोलते थे अब दूसरे राज्यों के नागरिकों से भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को साल 2020 में लागू करने की बात करके आज तक उसे लागू नहीं किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट 2023-24 पर विस्तृत चर्चा करते केजरीवाल सरकार को लेकर उक्त बातें कही। लेखी ने बजट में दिल्ली के लिए क्या है इस पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता अजय सहरावत, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. राजकुमार फुलवारिया और सी.ए. विजय गोयल उपस्थित थे।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को 11,932.03 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि पिछले वर्ष से 1,576.74 करोड़ रुपये या 15.22 प्रतिशत अधिक है। यह राजधानी में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि दुनिया की निगाहें जी-20 होने से दिल्ली पर टिकी हुई है, जिसके लिए केंद्र ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस को “पूंजी“ अनुभाग आवंटन को 136 प्रतिशत बढ़ाकर 1,289.92 करोड़ कर दिया है जो कि पिछले साल के बजट अनुमान से 546.90 करोड़ रुपये अधिक है।

दिल्ली के चार रेलवे स्टेशनों में आधुनिक हवाईअड्डा टर्मिनलों की तरह होगा सुधार

लेखी ने कहा कि रेलवे ने दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों के बुनियादी ढ़ाचे के विकास के लिए 2,477 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह राशि 2009-2014 की समयावधि से तुलना की जाए तो आवंटन में 26 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 4500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जा रहा है। 4 स्टेशनों - बिजवासन, सफदरजंग, दिल्ली कैंट और नई दिल्ली में आधुनिक हवाईअड्डा टर्मिनलों की तर्ज पर बड़ा सुधार किया जाएगा। इन स्टेशनों में लॉबी, फूड कोर्ट, प्लाजा, वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने की जगह, पार्किंग, एयरपोर्ट की तरह ही प्रस्थान और आगमन का अलगाव होगा।

दिल्ली में नहीं हैं प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर जनता का पैसा कैसे लूटा है, यह सर्वज्ञात है। राजधानी में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 2022-23 के लिए 9,769 करोड़ रुपये रहा। वास्तव में, यह पिछले वर्ष की तुलना में 1.6 प्रतिशत की गिरावट है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने रोज़गार बजट लॉन्च किया, जिसमें कहा गया कि दिल्लीवासियों की आय सिंगापुर के लोगों के बराबर हो जायेगी और 20 लाख नौकरियां सृजित होंगी, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है किसी को नहीं पता।

मुफ्त शिक्षा की बात करने वाली सरकार के पास नहीं हैं शिक्षकों के लिए वेतन

लेखी ने दिल्ली शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पास डीयू कॉलेजों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वे मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं। महीनों से, डीए बकाया भुगतान के लिए विरोध कर रहा है, पिछले साल भी एलजी के हस्तक्षेप के बाद ही उन्होंने बकाया राशि का भुगतान किया था। यह उनका विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल है जिसमें शिक्षकों को भुगतान नहीं करना शामिल है। उन्होंने कहा कि 500 स्कूल खोलने की जगह 31 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज के शिक्षक वेतन भुगतान नहीं होने के कारण हड़ताल पर रहें हैं।