दिल्ली सरकार ने HC को दी जानकारी, कोरोना की स्थिति में सुधार, रिजर्व ICU बेड की संख्या में होगी कमी
दिल्ली में कोरोना की स्थिति में काफी सुधार हो चुका है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है। एक विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू बिस्तरों की संख्या 80 प्रतिशत से कम करके 60 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। दिल्ली सरकार ने डि-एस्कलैशन कमेटी (कोविड-19) के बुधवार के निर्णय की जानकारी हाईकोर्ट के समक्ष रखी। बीते दिन, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि मरीजों में कोविड-19 के बाद उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के लिए मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) बनाई जाए और ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों की जांच और उन्हें पृथक-वास में भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
कोविड-19 के आकलन के लिए बनाई गई थी आकलन
दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की भर्ती और उन्हें छुट्टी दिये जाने की मौजूदा स्थिति का आकलन करने तथा जरूरत होने पर कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या कम करने की सिफारिश करने के लिए समिति का गठन किया गया था। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील संजय घोष और अधिवक्ता उर्वि मोहन ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि समिति ने सुझाव दिया है कि प्राथमिकता के अनुसार दिल्ली सरकार और प्राइवेट क्षेत्र के अस्पतालों में क्रमिक तरीके से बिस्तरों की संख्या कम की जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के अस्पतालों में नहीं।
80 प्रतिशत कोविड आईसीयू बिस्तरों की संख्या कम करके 60 प्रतिशत की जाएगी
दिल्ली सरकार ने कहा कि इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों में आईसीयू के कुल बिस्तरों में आरक्षित 80 प्रतिशत कोविड आईसीयू बिस्तरों की संख्या कम करके 60 प्रतिशत की जाए और 40 प्रतिशत आईसीयू बिस्तरों को गैर-कोविड गहन देखभाल के लिए उपलब्ध कराया जाए। उसने कहा कि इससे गैर-कोविड रोगियों के लिए (लगभग) 600 आईसीयू बिस्तर उपलब्ध होंगे। समिति ने इस समय दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में कोविड आईसीयू बिस्तरों की स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया है।