दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब सरकार E-Vehicle खरीदने के लिए देगी रुपये

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब सरकार E-Vehicle खरीदने के लिए देगी रुपये
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देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) कम करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर दिल्ली सरकार (delhi government) ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन ( Electric Two Wheeler) खरीदने वालों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है।

देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) कम करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर दिल्ली सरकार (delhi government) ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन ( Electric Two Wheeler) खरीदने वालों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सरकार की योजना अपने सरकार कर्मचारियों को मासिक किस्त (ईएमआई) पर ई-टू व्हीलर उपलब्ध कराने की है।

सरकार ने यह योजना वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई है। केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) की इस योजना के तहत पहले 10,000 इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदारों को 5,500 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि पहले 1,000 खरीदारों को 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसके अलावा व्यावसायिक उपयोग के लिए हैवी ड्यूटी कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट की खरीद पर भी सब्सिडी दी जाएगी।

दिल्ली के ही निवासी को दी जाएंगी सब्सिडी

पहले 5,000 खरीदारों के लिए कार्गो ई-साइकिल पर सब्सिडी 15,000 रुपये होगी। हालांकि, दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत केवल दिल्ली के ही निवासी इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार (Delhi government) अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के एक हिस्से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि दोपहिया (स्कूटर और मोटरसाइकिल) दिल्ली में पंजीकृत नए वाहनों का दो-तिहाई हिस्सा हैं। इसे देखते हुए यह जरूरी है कि राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इस हिस्से को ई-वाहनों में बदला जाए। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली सरकार के तहत दो लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर योजना आम जनता को ऐसे वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

डाउन पेमेंट या ईएमआई का चुन सकते है विकल्प

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनके विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उनके पास डाउन पेमेंट करने या ईएमआई चुनने का विकल्प होगा। सीईएसएल के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में दिल्ली सरकार से संपर्क किया था और साझेदारी पर बातचीत जारी है। सीईएसएल राजमार्ग (Commercial Use) और एक्सप्रेसवे सहित दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure) के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

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