झुग्गी निवासियों को खाली पड़े 52 हजार मकानों में भेजे दिल्ली सरकार: भाजपा
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंगलवार को मांग की कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल उन झुग्गीवासियों को दिल्ली सरकार के खाली पड़े 50 हजार से अधिक मकानों में स्थानांतरित करें जिनकी झुग्गियां सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद तोड़ी जानी हैं। गुप्ता ने कहा कि शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने राजीव रतन आवास योजना के तहत लगभग 52 हजार मकान बनवाए थे।
हम केजरीवाल से मांग करते हैं कि वह उन झुग्गीवासियों को इन मकानों में स्थानांतरित करें जो उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद विस्थापित होने जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने हाल में एक निर्णय में दिल्ली में रेल पटरियों के पास स्थित 48 हजार झुग्गियों को तीन महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया है। इसने यह भी कहा है कि उसके आदेश के क्रियान्वयन में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने झुग्गीवासियों से वायदा किया था, लेकिन पिछले छह साल से सत्ता में रहने के बावजूद कुछ नहीं किया। गुप्ता ने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार प्रत्येक झुग्गीवासी को जहां झुग्गी वहीं मकान' योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है।
दिल्ली कांग्रेस ने झुग्गियों में रहने वालों लोगों से की बात
दिल्ली कांग्रेस अब झुग्गियों का मुद्दा भुनाने में लगी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे लाइन के किनारे बसीं 48 हजार झुग्गियां हटाने का आदेश क्या दिया, प्रदेश कांग्रेस लोगों के लिए धरना-प्रदर्शन में जुट गई है। सभी पार्टियों ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी स्वयं झुग्गी बस्तियों में जाकर इनमें रहने वालों से बात कर रहे हैं। जिलाध्यक्षों को भी निर्देश किया गया है कि लोगों के साथ झुग्गी बस्तियों में जाएं और प्रभावितों के लिए आवाज उठाएं। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की घोषणा पार्टी कुछ दिन पहले ही कर चुकी है।