उपराज्यपाल अनिल बैजल ने CM केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा- नगर निगम को फंड जारी करने की है जरूरत

दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने वेतन में देरी को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल पर उत्तरी निगम (North Delhi Municipal Corporation) की बार-बार गुहार लगाने के बाद दिल्ली सरकार (Government of Delhi) से राशि जारी करने को कहा है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal) को पत्र लिखकर निगम को 328 करोड़ रुपये का फंड देने को कहा है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि जरूरी सेवाओं को जारी रखने के लिए निगम को फंड की जरूरत है। उपराज्यपाल ने नगर आयुक्त संजय गोयल (Sanjay Goyal) के पत्र का जिक्र करते हुए लिखा कि निगम पिछले डेढ़ साल में कोरोना से बचाव के लिए काफी काम कर रहा है। कर्मचारियों के वेतन में देरी के चलते अस्पतालों के पैरा मेडिकल स्टाफ (Medical Staff) पूर्व में हड़ताल पर चले गए थे। इतना ही नहीं धन की कमी के कारण निगम महंगाई भत्ता भी जारी नहीं कर पाया है।

इसके लिए 240 करोड़ रुपये के फंड की जरूरत है। अनिल बैजल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने संशोधित बजट अनुमान में 328 करोड़ रुपये की राशि घटा दी है। निगम को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और कर्मियों के वेतन जारी करने के लिए कम से कम 328 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए राशि जारी की जाए और इस मामले में हस्तक्षेप सराहनीय होगा।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने फंड में कमी के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन (Jogiram Jain) ने कहा कि दिल्ली सरकार निगम के फंड में कटौती कर राजनीति से प्रेरित है। शिक्षकों के वेतन के लिए 70 फीसदी राशि दिल्ली सरकार (Government of Delhi) की ओर से और 30 फीसदी राशि निगम की ओर से दी जाती है। दिल्ली सरकार ने भी 70 में से 24 फीसदी की कटौती की है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की ओर से हर महीने ट्रांसफर फीस के तौर पर आने वाली 80 करोड़ की राशि भी अक्टूबर से जारी नहीं की गई है।

दिल्ली सरकार निगमों को पूरा पैसा देने का किया दावा

वही दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि निगमों ने संवैधानिक नियमों के तहत तीनों निगमों को पूरा फंड जारी किया है और एक रुपया भी बकाया नहीं है। केंद्र पर तीनों का 12 हजार करोड़ रुपये बकाया है। पूरे देश में केंद्र सरकार 488 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से निगमों को फंड देती है। लेकिन दिल्ली में ये फंड नहीं दिया जा रहा है।

इसके साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न संपत्तियों पर हजारों करोड़ रुपये का संपत्ति कर और मुफ्त विज्ञापन बकाया है। निगम बकाया की वसूली कर सकता है और श्रमिकों को वेतन का भुगतान कर सकता है, लेकिन वह दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है।