Delhi: MCD बजट में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करेगी AAP, जानें क्या है चारो प्रस्ताव
हरिभूमि न्यूज, नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक एवं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप आज एमसीडी बजट में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करेगी। कभी अवैध उगाही के नाम पर तो कभी लोकल और कमर्शियल शॉपिंग सेंटर को डीरेगुलराइज करने के नाम पर भाजपा ने दिल्ली के व्यापारियों का खूब शोषण किया है। भाजपा के सभी पार्षदों से मेरा निवेदन है कि कल सदन में इन चारों प्रस्तावों पर हमारा समर्थन करें। उधर आप नेता मुकेश गोयल ने कहा कि केजरीवाल ने चुनाव के वक्त वादा किया था कि दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से, कन्वर्जन शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि से छुटकारा दिलाएंगे। इसी के तहत यह चारों प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। आज सदन में चारों प्रस्ताव पास होने के बाद भविष्य की योजनाओं को किस प्रकार से लागू कर सकते हैं इसपर निरंतर गति बनाए रखेंगे।
दिल्ली विधानसभा में आयोजित प्रेस वार्ता में दुर्गेश पाठक ने कहा कि पहला प्रस्ताव हमारे पार्षद प्रवीण कुमार और सुनील चड्ढा लेकर आ रहे हैं। दिल्ली में लोकल और कॉमर्शियल शॉपिंग सेंटरों में बड़े पैमाने पर सीलिंग हुई थी। जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तो अदालत ने जुडीशियल कमेटी बनाई जिसके तहत यह मामला पिछले कई महीनों से चला आ रहा है। दुर्भाग्य से उस वक्त भाजपा शासित एमसीडी की तरफ से जब भी कोई वकील खड़ा किया जाता था तो वह हमेशा व्यापारियों के खिलाफ बोलता था। इस कारण यह सीलिंग कभी खुल नहीं पाई। इसलिए इस प्रस्ताव के अनुसार अब एमसीडी का वकील जुडीशियल कमेटी के सामने व्यापारियों के पक्ष में बात करेगा। सारी सीलिंग खोलने के पक्ष में बात करेगा।
दूसरा प्रस्ताव रविंदर भारद्वाज और रेखा लेकर आ रही हैं। आजकल कनवर्जन सहित कई तरह के शुल्क निकाले जा रहे हैं। वहीं, दूसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि कमिश्नर को हाउस आदेश देगा कि आगे से नोटिस नहीं भेजा जाए। जबकि हमारा तीसरा प्रस्ताव पार्षद प्रेम चौहान और देवेंद्र कुमार लेकर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में कन्वर्जन शुल्क के नाम पर कई नोटिस भेजे गए हैं। तीसरा प्रस्ताव के तहत जिनको भी यह नोटिस भेजे गए हैं, उनपर कोई कार्रवाई न की जाए।
चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे नेता सदन मुकेश गोयल और मोहनी लेकर आ रही हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली के जितने भी लोकल और कमर्शियल शॉपिंग सेंटर हैं, एमसीडी के पास उन्हें नोटिस भेजने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आगे से यहां किसी भी प्रकार का नोटिस ना भेजा जाए। जब तक दिल्ली नगर निगम कोई पॉलिसी नहीं बना लेती है, तब तक किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन चारों प्रस्तावों के पास होने के बाद व्यापारियों को फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के सभी पार्षदों से मैं आग्रह करता हूं कि इन चारों प्रस्तावों पर समर्थन करें।