दिल्ली सरकार ने बढ़ाई श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, सिसोदिया बोले- मजदूरों को मिलेगी मदद

महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) में बढ़ोतरी हुई है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सोमवार को वृद्धि लागू करने के आदेश जारी किए। वृद्धि के बाद, अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 15,908 रुपये से बढ़कर 16,064 रुपये हो जाएगा, अर्ध-कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 17,537 रुपये से बढ़कर 17,693 रुपये और कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 19,291 रुपये से बढ़कर 19,473 रुपये हो जाएगा।

"पर्यवेक्षक और लिपिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर में भी वृद्धि की गई है। गैर-मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 17,537 रुपये से बढ़ाकर 17,693 रुपये कर दिया गया है, वही गैर-स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 19,291 रुपये से बढ़ाकर 19,473 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने अपने एक बयान में कहा कि स्नातक और इससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 20,976 रुपये से बढ़ाकर 21,184 रुपये कर दिया गया है।

महामारी के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया था। सिसोदिया ने कहा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता नहीं रोका जा सकता है, जो आमतौर पर केवल न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करते हैं। इसलिए, दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने महंगाई भत्ते को जोड़कर संशोधित न्यूनतम वेतन की घोषणा की है, इस साल यह दूसरी बार है जब न्यूनतम वेतन में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।

पिछली बढ़ोतरी अप्रैल से लागू की गई थी। इससे पहले, मजदूरी बढ़ाने के सरकार के कदम को विभिन्न नियोक्ता संघों द्वारा अदालत में चुनौती दी गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार नए वेतन आदेश को लागू करने में सफल रही। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे ज्यादा है। "हालांकि हम कई सरकारी खर्चों में कटौती कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के हित को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

देश में दर्ज महंगाई और वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के कारण समाज का हर वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है। अनाज, दाल और तेल जैसी दैनिक खपत की वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं। सिसोदिया ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मजदूरी में इस वृद्धि से मजदूरों को मदद मिलेगी। इस बीच सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए 'श्रमिक मित्र' योजना शुरू की है और सरकारी योजनाओं का लाभ दिल्ली में निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे। इस योजना के तहत, 800 'श्रमिक मित्र' निर्माण श्रमिकों (Workers) तक उनके दरवाजे पर पहुंचेंगे और उन्हें सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी भी देंगे।