दिल्ली को जल्द मिलेगा नया सदन, इतने वर्गमीटर में होगा तैयार, संस्कृति की झलक के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं
देश की राजधानी में नया सदन (Delhi Sadan) बनने जा रहा है। जो की किसी फाइव स्टार होटल (Five Star) से कम नहीं होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सभी तैयारियां कर ली है। दिल्ली के द्वारका (Dwarka) में ये सदन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए के लिए स्टेट गेस्ट हाउस (दिल्ली सदन) के रूप में प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग (Tourism Department) ने इसके निर्माण को लेकर सलाहकार नियुक्त करने के लिए निविदा जारी कर दी है। पर्यटन विभाग मध्यकालीन भारत में पुरानी दिल्ली के हेरिटेज लुक को इस सदन के डिजाइन में प्रयोग करेगी। द्वारका सेक्टर-19 में बनने वाले दिल्ली सदन 3899.42 वर्गमीटर में बनाया जाएगा। इसे बनाने में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मानकों पर चल रहे चलन को शामिल किया जाएगा।
राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को दी जाएगी बेहतर सुविधा
पर्यटन विभाग ने जारी निविदा में कहा है कि इसमें बड़ी लॉबी, संगोष्ठी हॉल, मीटिंग रूम, वीआईपी, वीवीआईपी सूट के अलावा कमरे भी शामिल होंगे। इसके अलावा बड़े हॉल, किचन और डाइनिंग एरिया भी बनाया जाएगा। इसमें वाहनों के लिए दिक्कत ना हो इसके लिए नीचे दो तल पर भूमिगत पार्किंग भी बनाई जाएगी। पर्यटन विभाग ने सलाहकार एजेंसी नियुक्ति को जारी निविदा में कहा है कि यह सलाहकार की जिम्मेदारी होगी की दिल्ली सदन को टेरी (द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट) की ओर से गृह मानकों वाली रेटिंग पर तीन सितारा रेटिंग हो।
पर्यावरण का रखा जाएगा विशेष ध्यान
यह पर्यावरण फ्रैंडली वाले मानकों पर बनाएं जाने भवनों पर मिलता है। जैसे इस भवन में सोलर एनर्जी के प्रयोग हो। वाटर हीटर भी सोलर सिस्टम वाला होगा। जल शोधन संयंत्र समेत अन्य उपाय हो। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में देश के सभी राज्यों का अपना भवन है, वहां उस राज्य के लोग ठहरते है। वहां के खान-पान, संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। मगर दिल्ली के पास अपना कोई सदन या भवन नहीं है जहां लोग ठहर सके। दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग का कहना है कि राज्य सरकार भी अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस सदन का प्रयोग करेगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को रोकने के लिए यह सदन बना रही है। इसमें पुरानी दिल्ली के हेरिटेज लुक देने की जिम्मेदारी सलाहकार एजेंसी पर होगी।