Delhi Pollution: दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त, 'Winter Action Plan' को लेकर गाइडलाइंस की जारी, गोपाल राय ने दिए ये आदेश

Delhi Pollution दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) कई कदम उठा रही है। वहीं जल्द ही सर्दी शुरू होने वाली है और साथ प्रदूषण (Delhi Pollution) के स्तर में वृद्धि न हो और वातावरण स्वस्थ्य रहे इसके लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Delhi Environment Minister Gopal Rai) कई बैठकें कर रहे है। ऐसे में आज भी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 'शीतकालीन कार्य योजना' (Winter Action Plan) के तहत 50 से ज्यादा मुख्य एजेंसियों के साथ बैठक की है। इस दौरान दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सभी निजी निर्माण स्थलों को, धूल प्रदूषण रोकने के लिए 14 सूत्री दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है।
Delhi fights Dust Pollution:
— AAP (@AamAadmiParty) September 17, 2021
14 point directive for Construction Sites-
▪️Walls must be covered
▪️Anti-Smog Gun must
▪️Tarpaulin must
▪️Vehicles should be covered+cleaned
▪️Materials shouldn't fall on road
▪️Residue to be compiled in marked spots(1/2)
-Shri @AapKaGopalRai pic.twitter.com/8ZKDcCfHwy
सरकार ने दिल्ली में निर्माण कार्य में लगी सभी सरकारी एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और उन्हें 21 सितंबर तक धूल प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। राय ने कहा कि शहर में कई निजी एजेंसियां निर्माण कार्य कर रही हैं। उन्होंने एलएंडटी, शापूरजी, एनबीसीसी, सहित 50 से अधिक ऐसी कम्पनियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इन निजी निर्माण स्थलों को 15 दिनों में धूल प्रदूषण रोकने के लिए 14 सूत्री दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
▪️Ban on stockpile on roads
— AAP (@AamAadmiParty) September 17, 2021
▪️Ban on uncovered sand, etc
▪️No cutting/grinding in open
▪️Water spraying must
▪️Pakki, Black top roads to transport materials
▪️Record of all generated waste
▪️Dust mask for workers mandatory
▪️Medical facility for workers must (2/2) pic.twitter.com/tc4TFolosd
इससे पहले, पर्यावरण एवं विकास विभाग दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बीते दिन 'केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' में 'बायो डी-कम्पोज़र' से पराली गलाने से संबंधित 'थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट' सौपीं गई। इसके बाद गोपाल राय ने कहा था कि आयोग से यह तकनीक दूसरे राज्यो में लागू कराने की मांग की गई। जल्द ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी सौंपी जाएगी यह रिपोर्ट।
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