Delhi Pollution : दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम रहेगा बंद, केजरीवाल सरकार मजदूरों को देगी इतने हजार रुपये

Delhi Pollution : दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम रहेगा बंद, केजरीवाल सरकार मजदूरों को देगी इतने हजार रुपये
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दिल्ली में निर्माण मजदूरों (construction workers) को केजरीवाल सरकार ( kejriwal government) ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कई कदम उठा रही है।

दिल्ली में निर्माण मजदूरों (construction workers) को केजरीवाल सरकार ( kejriwal government) ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कई कदम उठा रही है। निर्माण कार्य बंद होने पर सभी मजदूरों के खातों में 5-5 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।

कई निर्माण स्थल हैं जो पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए वहां शिविर लगाकर पंजीकरण किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि निर्माण कार्य बंद होने से मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है।उनकी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने निर्माण श्रमिकों (construction workers) के खाते में पांच हजार रुपये भेजने का फैसला किया है। हम श्रमिकों को उनकी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार उनके नुकसान के लिए मुआवजा भी प्रदान करेंगे।

दरअसल दिल्ली में प्रदूषण (delhi pollution) के चलते निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई अहम फैसले लिए थे। बता दें कि पांच हजार रुपये उन निर्माण श्रमिकों को दिए जाएंगे, जिन्होंने सरकार के श्रम विभाग के कार्यालय में पहले ही पंजीकरण करा लिया है।

रजिस्ट्रेशन (registration) नहीं कराने वालों को सरकार मौका देगी। इसके लिए कैंप लगाकर मजदूरों का पंजीकरण किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से हजारों निर्माण श्रमिकों को राहत मिलेगी। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत दी थी। कोरोना काल (corona virus) में जब लॉकडाउन (lockdown) लगाया गया था तब भी सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी।

निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए सरकार ने तब भी मेगा रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया था. दिल्ली में करीब दो लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं। श्रम मंत्रालय (labor ministry) ने श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण (online registration) के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी। इसके जरिए बड़ी संख्या में मजदूरों ने अपना पंजीकरण कराया था।

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