दिल्ली में लॉकडाउन पर लगाई जा रही अटकलों को पर्यावरण मंत्री ने किया दूर, कही ये बात

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने रविवार को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) कर साफ कर दिया है कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण ( Delhi Pollution) को देखते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत दिल्ली में 17 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। सभी सरकारी कार्यालय भी 17 नवंबर तक बंद रहेंगे और कर्मचारी घर से काम करेंगे।

दिल्ली सरकार (Supreme Court) की ओर से निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में सभी शैक्षणिक संस्थान 20 नवंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लॉकडाउन लगाने को लेकर सोमवार को (यानी कल) दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगी।

इसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में लॉकडाउन (Lockdown) लगाया जाएगा। किसको प्रतिबंधित किया जाएगा और किसको छूट दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व में शनिवार को दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। जिसमे कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में न सिर्फ प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा हुई, बल्कि डीपीसीसी के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इस समय दिल्ली में प्रदूषण बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है। गोपाल राय ने आगे कहा कि यह साफ तौर पर दिख रहा है कि दिल्ली में इस वक्त दो तरह का प्रदूषण है। एक प्रदूषण दिल्ली का है, जो वाहनों, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से पैदा हो रहा है।

वहीं दूसरा प्रदूषण दिल्ली के बाहर से आ रहा है। इस समय दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index) पहले से बेहतर है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में या फिर गरीब वर्ग में ही रहेगा। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार (Government of Delhi) ने फैसला किया है कि 20 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा इसमें केवल उन्हीं शिक्षण संस्थानों को छूट दी जाएगी जहां परीक्षाएं होनी हैं।

उन्होंने आगे बताया दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन साइट्स (Construction Sites) पर एंटी डस्ट कैंपेन फिर से शुरू कर दिया है। जबकि निर्माण को लेकर मानकों का पालन करना पूरी तरह से अनिवार्य होगा। यदि किसी भी निर्माण स्थल पर नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रतिबंध भी लगाया जाएगा।