Farmers Protest: राकेश टिकैत का दावा, किसान आंदोलन के समर्थन में BJP सांसद देंगे इस्तीफा

Farmers Protest नये कृषि कानूनों (Farmlaws) को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की सीमाओं (Delhi Border) पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसान संगठनों ने गांव-गांव जाकर काले कानूनों के खिलाफ प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पंजाब से किसानों के कई जत्थे दिल्ली के लिए निकल चुके हैं।
वहीं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने एक दावा किया है कि इसी महीने आंदोलन के समर्थन में एक बीजेपी सांसद (BJP MP) इस्तीफा देगें। जितने बीजेपी के सांसद हैं, उतने दिन यह आंदोलन चलेगा। हालांकि, राकेश टिकैत ने बीजेपी सांसद के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई।
जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार से अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, तैयारी लंबी है: राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता #Farmlaws pic.twitter.com/YCf846A7gU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 4, 2021
राकेश ने कहा कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार से अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, तैयारी लंबी है। उधर, गर्मी को देखते हुए किसानों के लिए अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी के महासचिव ने बताया कि पंखे, पानी और मच्छरों के लिए व्यवस्था की गई है।
उधर, कृषि कानूनों पर चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत 5 फरवरी से 15 फरवरी देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों को संबोधित करेंगे। जबकि 20, 21 और 22 फरवरी को कई राज्यों का दौरा कर लोगों से 40 लाख ट्रैक्टर जुटाने का आह्वान करेंगे।
राकेश टिकैत ने कहा कि केवल व्यापारिक पक्ष के लिए बनाये कानून किसान समाज को गुलाम बना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रोटी पर व्यापार बर्दाश्त नहीं, अनाज तिजौरी में बंद नहीं होने देंगे। भूख पर व्यापार करने वाले लोग कान खोल कर सुन लें। भूख पर रोटी की कीमत तय नहीं होने देंगे। रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे और ना ही रोटी को बाजार की वस्तु बनने देंगे।
वहीं एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन द्वारा नाबार्ड के सहयोग से क्षेत्रीय नीति फोरम की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम दो नए कृषि सुधार बिल लाए हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। इनसे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।
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