गोपाल राय का केंद्र पर आरोप, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से पहले राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ नहीं की बैठक

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर प्रतिबंध लगाने से पहले केंद्र सरकार (Central Government) ने हरित विकल्पों के लिए विनिर्माण इकाइयों को तैयार करने और लोगों को विकल्प उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों (Plastic Ban) को लागू नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने दावा किया कि प्रतिबंध लगाने से पहले केंद्र सरकार (Central Government) ने राज्य के पर्यावरण मंत्रियों (Environment Ministers) के साथ बैठक तक नहीं की. जानकारी के अनुसार, "मुझे लगता है कि इसकी पूरी तरह से तैयारी नहीं की गई है। हितधारकों को विकल्पों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था और उन्हें हरित विकल्पों को अपनाने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था।

मामलों को सुलझा लिया जाना चाहिए था।' मंत्री ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर उच्च वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जाता है, जिसके कारण ये उत्पाद लोगों के लिए व्यवहार्य नहीं हैं।

गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा, ''हरित विकल्प पर जीएसटी (GST) में कटौती की जानी चाहिए थी। और उनके कच्चे माल पर प्रतिबंध लगाने से पहले। केंद्र सरकार (Central Government) को एक उचित तंत्र स्थापित करना चाहिए था। प्रतिबंध जबरन लागू नहीं किए जा सकते।"