कर्नाटक हिजाब मामला : ओवैसी का भाजपा पर तीखा हमला, कहा- हो रहा है राज्य में संविधान उल्लंघन
कर्नाटक (Karnataka) का 'हिजाब विवाद'( Hijab controversy) उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव ( Uttar Pradesh assembly election) तक पहुंच गया है, वही इस मुद्दे पर तमाम दल अपनी राय दे रहे हैं और कई जगह इस मामले पर राजनीति चमकाने की कोशिश भी की जा रही है। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi) ने निंदा करते हुए कहा कि राज्य में संविधान का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है।
मंगलवार को चुनाव प्रचार करते हुए ओवैसी ने भाजपा सरकार पर निशाना सधते हुए कहा हमारी बेटियों को हिजाब पहनकर पढ़ने नहीं दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi) तीन तलाक कानून (Triple Talaq Law) के साथ मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं। उन्होंने पूछा क्या यही उनकी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की पिच है? ओवैसी उस विवाद का जिक्र कर रहे थे जो इस साल जनवरी में कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में शुरू हुआ था, जब छह लड़कियों को हेडस्कार्फ़ पहनकर कैंपस छोड़ने के लिए कहा गया था।
ओवैसी ने कहा मैं प्रार्थना करता हूं कि हिजाब पहनने के अपने अधिकार के लिए लड़ रही हमारी बहनें अपनी लड़ाई में सफल हों। कर्नाटक में संविधान के अनुच्छेद 15, 19 और 21 का गंभीर रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। मैं कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) सरकार के इस फैसले की निंदा करता हूं।" 4 फरवरी को, कर्नाटक में कुछ छात्राओं को कथित तौर पर हिजाब (मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक हेडस्कार्फ़) पहनकर कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। कई विरोध शुरू हो गए हैं। उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया।
कर्नाटक प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड (Karnataka Pre-University Education Board) ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि छात्र केवल स्कूल प्रशासन द्वारा अनुमोदित पोशाक पहन सकते हैं और कॉलेजों में किसी भी अन्य धार्मिक प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वथा नारायण ने हिजाब विवाद को देखते हुए मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजिएट और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीसीटीई) के तहत सभी विश्वविद्यालयों में तीन दिन की छुट्टी घोषित की है।