फिर बढ़ी केजरीवाल सरकार की मुश्किलें! उपराज्यपाल ने स्कूल निर्माण मामले में मांगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार (Aam Aadmi Party Government) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आबकारी नीति (Excise Policy) मामले के बाद अब सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण को लेकर संकट में नजर आ रही है।
इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों (Delhi Government School) में अतिरिक्त क्लास रूम के निर्माण में हो रही देरी पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) से प्राप्त रिपोर्ट पर सतर्कता विभाग की कार्रवाई में ढाई साल की देरी पर रिपोर्ट मांगी गई है।
सीवीसी (CVC) ने सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर 17 फरवरी 2020 को सतर्कता विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी थी। वही इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा है कि अब उपराज्यपाल ने हमारे स्कूलों में भी जांच शुरू कर दी है, वह हमें स्कूलों और अस्पतालों में अच्छा काम करने से रोकना चाहते हैं।
यह सब गुजरात चुनाव के लिए हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 के नियमों में कई खामियां पाई थीं, जिसके बाद सीबीआई जांच ( CBI Investigation) की सिफारिश की गई थी। इस मामले में सीबीआई (CBI) ने मामला दर्ज करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) समेत कई अधिकारियों के घरों और दफ्तरों में छापेमारी की थी।