दिल्ली सरकार पर फिर गिरी LG की गाज, अब दिया इस जांच का आदेश, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lt Governor VK Saxena) ने शराब लाइसेंस वितरण में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एक और जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव को एक ब्लैक लिस्टेड फर्म (Blacklisted Firm) का पक्ष लेने और एकाधिकार को बढ़ावा देने के आरोपों की जांच करने को कहा गया है। उपराज्यपाल कार्यालय (Lt Governor Office) के एक सूत्र ने यह जानकारी दी है।
उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव (Chief Secretary) से 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल ने यह रिपोर्ट ऐसे समय मांगी है जब उन्होंने हाल ही में दिल्ली की आबकारी नीति ( Excise Policy) की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर ही सीबीआई जांच (CBI Investigation) की सिफारिश की गई है। न्यायविदों, वकीलों और प्रमुख नागरिकों के एक प्रमुख निकाय द्वारा की गई शिकायत के 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की गई है।
सूत्रों ने यह जानकारी संगठन का नाम लेने से इंकार करते हुए दी। एक सूत्र ने कहा, 'उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव (Chief Secretary) को संगठन द्वारा की गई शिकायत की जांच करने के लिए कहा है जिसमें प्रथम दृष्टया शराब लाइसेंस (Liquor License) के वितरण में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। उन्हें (एलजी) और मुख्यमंत्री को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
वही दूसरी ओर कांग्रेस ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति में नियमों और प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन का विरोध किया और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता यहां पटपड़गंज इलाके में एकत्र हुए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी की।