Bamnoli Land Acquisition Case : CM केजरीवाल को बड़ा झटका, मुख्य सचिव के खिलाफ रिपोर्ट पर LG नहीं करेंगे विचार

Bamnoli Land Acquisition Case: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल, एलजी ने बामनोली जमीन अधिग्रहण (Bamnoli Land Acquisition) मामले में सीएम केजरीवाल को झटका दिया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बामनोली जमीन अधिग्रहण मामले में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने से मना कर दिया है। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है, वह उस पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट में आधी-अधूरी और गलत जानकारी है।
एलजी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलजी वी.के. सक्सेना ने कहा है कि रिपोर्ट चल रही जांच को सुविधाजनक बनाने के बजाय उसमें बाधा डाल सकती है। एलजी ने कहा कि मुझे शिकायतों पर 'प्रारंभिक रिपोर्ट' मिली है, जो सतर्कता मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई है। एलजी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिपोर्ट में निगरानी से जुड़े संवेदनशील मामले हैं और इसे मेरे सचिव के लिफाफे में भेजा गया है, जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। इस रिपोर्ट की डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आसानी से उपलब्ध है और इस पर मीडिया कवरेज भी जारी है।
'जांच का मकसद सच्चाई का पता लगाना नहीं था'
खबरों की मानें तो एलजी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जांच का पूरा मकसद सच्चाई का पता लगाना नहीं था, बल्कि मीडिया ट्रायल शुरू करना और इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करना था। सक्सेना ने यह भी बताया है कि इस मामले की जांच पहले से ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है। एलजी ने कहा कि इस रिपोर्ट में जिला मजिस्ट्रेट, मंडलायुक्त और मुख्य सचिव की कथित मिलीभगत का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
केजरीवाल सरकार ने की थी मुख्य सचिव के निलंबन की मांग
बता दें कि मुख्य सचिव के खिलाफ 670 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। जिसे बुधवार को केजरीवाल के कार्यालय से एलजी को सौंपी गया था। रिपोर्ट में मुख्य सचिव के निलंबन की मांग की गई है और दावा किया गया है कि बामनोली जमीन अधिग्रहण के मामले में अनुचित लाभ का पैमाना 897 करोड़ रुपये से अधिक है।
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