मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, MHA ने जासूसी मामले में सीबीआई को सौंपी जांच
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नहीं ले रही हैं। दिल्ली की शराब नीति के घोटाले को लेकर सीबीआई ने पहले ही उन पर शिकंजा कसा हुआ है। इसी के साथ अब सिसोदिया पर जासूसी के मामले में भी सीबीआई पूछताछ करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन पर जासूसी के मामले में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने कुछ दिन पहले ही उनपर मुकदमा चलाने की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। जिसे मंजूर कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने का आरोप है। सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
क्या है मामला
दिल्ली सरकार पर यह आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में अधिकारियों, राजनीति से संबंध रखने वाले व्यक्तियों, राजनीतिक संस्थाओं की जासूसी करवाई थी। जासूसी करने के लिए फीडबैक यूनिट का गठन किया गया। इस फीडबैक यूनिट को बिना किसी विधायी या न्यायिक निरीक्षण के चलाया जा रहा था और इसे सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगियों और सलाहकारों द्वारा चलाया जा रहा था, जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करते थे। सीबीआई ने दावा किया कि ये सभी आरोप जांच में एकदम सही पाए गए हैं। इसलिए अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।
मामला कैसे आया सामने
दिल्ली सरकार के विजिलेंस के एक अधिकारी ने इस मामले की शिकायत की थी। इस मामले में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की। 2016 में सीबीआई ने पाया कि फीडबैक यूनिट के द्वारा 700 से अधिक लोगों की जासूसी की गई। साथ ही साथ यह भी कहा कि एफबीयू बनाने के लिए किसी से कोई अनुमति नहीं ली गई। एफबीयू की फाइल को तत्कालीन एलजी के पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे मंजूरी देने से साफ मना कर दिया था। सीबीआई ने कहा कि गैरकानूनी तरीके से एफबीयू यूनिट का निर्माण किया और सरकारी खजाने से 36 लाख रूपये का उपयोग किया।
इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने राष्टपति और गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। केस चलाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुमति दे दी है। इस मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। वहीं इस मामलें में मनीष सिसोदिया ने कहा कि झूठे केस चलाने से कुछ साबित नहीं होगा।