मीनाक्षी लेखी ने शराब नीति को लेकर CM केजरीवाल से पूछे कई सवाल, कहा- जनता के साथ हुई धोखाधड़ी

दिल्ली सरकार (Delhi Government) की आबकारी नीति (New Excise Policy) में नियमों खिलाफ उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) ने सीबीआई जांच की सिफारिश की हैं। जिसके लेकर भाजपा (BJP) और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) एक दूसरे पर हमलावर हैं।

इसी बीच केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Adesh Gupta) और रामवीर बिधूड़ी (Ramveer Bidhur) के साथ पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से कई सवाल पूछे? उन्होंने कहा कि इससे पहले कि वह खुद को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देना शुरू करें और ईमानदार होने का नाटक करें, मेरे पास केजरीवाल जी से कुछ सवाल हैं।

लेकिन सवालों के जवाब देने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी बता दें कि 25 अक्टूबर 2021 को आबकारी विभाग (Excise Department) ने उन कंपनियों को नोटिस दिया था, जिन्हें शराब के लाइसेंस दिए गए थे। इस मामले में क्या कार्रवाई की गई? 14 जुलाई 2022 को बिना कैबिनेट नोट के उन्हीं कंपनियों को बिना कानून का पालन किए 144.36 करोड़ रुपये की छूट दी गई? मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यदि उसके लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो वह जमा राशि सरकारी खजाने में चली जाती है।

लेकिन इस मामले में ये 30 करोड़ बिना किसी मंजूरी और प्रक्रिया के उस कंपनी को वापस कर दिए गए। जब किसी कंपनी द्वारा एल1 का टेंडर लिया जाता है तो उस टेंडर से पहले कुछ अर्नेस्ट मनी देनी होती है। एक कंपनी द्वारा 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि का भुगतान किया गया था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शराब कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर जो निर्णय लिए हैं, उससे जनता को नुकसान हुआ है। दिल्ली में अवैध रूप से आबकारी नीति (New Excise Policy) अपनाई गई। दिल्ली की जनता को ठगा गया है। केजरीवाल जी को इस घोटाले की पूरी जानकारी तथ्यों के आधार पर देनी चाहिए। क्या जल्दी थी कि उन्हें बिना एजेंडा तय किए कागजातों पर दस्तखत करने पड़े।