एनडीएमसी ने अपनी बैठक में नागरिक केंद्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावों को दी मंजूरी

एनडीएमसी ने अपनी बैठक में नागरिक केंद्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावों को दी मंजूरी
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नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की बुधवार को आयोजित परिषद की बैठक भारत सरकार की विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में हुई।

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की बुधवार को आयोजित परिषद की बैठक भारत सरकार की विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में एनडीएमसी के अध्यक्ष अमित यादव, उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, विधायक और सदस्य एनडीएमसी वीरेंद्र सिंह कादियान, सदस्य कुलजीत सिंह चहल, विशाखा सैलानी एवं गिरीश सचदेवा और सचिव डॉ. अंकिता चक्रवर्ती ने भाग लिया। इस बैठक के समक्ष रखे एजेंडा विषयों में विभिन्न नागरिक केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी भी दी।

इस दौरान एनडीएमसी और बेल्जियम के ल्यूवेन सिटी के बीच समझौता।, दो एचटी केबल फॉल्ट लोकेटिंग सिस्टम की खरीद, जेजे क्लस्टर संजय कैंप, नई दिल्ली में विद्युतीकरण के लिए चार (04) 990/1000 केवीए यूनिटाइज्ड इलेक्ट्रिक सब-स्टेशनों की स्थापना, सुरक्षा सेवाओं/व्यवस्थाओं के मौजूदा सुरक्षा अनुबंधों का दो महीने - 01.01.2023 से 28.02.2023 तक के लिए विस्तार, ग्रुप कॉन्ट्रेक्ट ’बी’ और ‘सी’ के तहत एनडीएमसी के विभिन्न परिसरों में सुरक्षा सेवाएं/व्यवस्थाएं को मंजूरी दी गई।

बैठक में सबसे पहले नवनियुक्त सदस्यों भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (एच एंड वी) सुरेंद्र कुमार बागडे, भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एल एंड ई) रवि कुमार अरोड़ा, दिल्ली परिवहन निगम में एमडी शिल्पा शिंदे, दिल्ली सरकार के सचिव (शहरी विकास) संजय गोयल ने परिषद के सदस्यों के रूप में शपथ ली। पालिका परिषद के अध्यक्ष अमित यादव ने एनडीसीसी, कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित परिषद की बैठक में सभी चार नए सदस्यों को भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की शपथ दिलाई।

एक वरिष्ट सलाहकार की भर्ती की जानी चाहिए

बैठक के दौरान उपाध्याय ने सुझाव दिया कि परिषद् की पांच बैठकों के बाद एक पुनरीक्षण बैठक होनी चाहिए जिससे परिषद की कार्यप्रणाली में वृद्धि होगी साथ ही परिषद द्वारा पारित संकल्पों के उचित क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक वरिष्ट सलाहकार की भर्ती की जानी चाहिये ताकि नियमित कर्मियों पदोन्नति, कॉन्ट्रैक्ट, मस्ट्रोल और कर्मियों से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके ।

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