नई शिक्षा नीति को लेकर सिसोदिया ने कहा, इससे छात्रों के रट्टा लगाने की समस्या हल नहीं होगी

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केंद्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने के प्रस्ताव से रट्टा लगाने की समस्या हल नहीं होगी क्योंकि शिक्षा प्रणाली अब भी मूल्यांकन प्रणाली का गुलाम बनी रहेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने कहा कि नीति सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने में विफल है तथा निजी शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करती है और कुछ सुधार वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं।

सिसोदिया ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमेशा से मूल्यांकन प्रणाली का गुलाम रही है और आगे भी रहेगी। बोर्ड परीक्षाएं सरल बनाने से मूल समस्या हल नहीं होगी जो कि रट्टा लगाना है। जोर अब भी वार्षिक परीक्षाओं पर रहेगा, जरूरत सत्र के अंत में छात्रों का मूल्यांकन करने से जुड़ी अवधारणा को दूर करने की है, चाहे यह सरल हो या कठिन। उन्होंने कहा कि यह कहकर कि बोर्ड परीक्षाएं सरल होंगी, हम मौजूदा ज्ञान का इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे।

नीति इस समस्या का समाधान करने में विफल रही है। कुछ प्रस्तावित सुधार अच्छे भी हैं और वास्तव में हम उनपर पहले से ही काम कर रहे हैं लेकिन कुछ केवल आशाओं पर आधारित हैं और उनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। दशकों बाद हाल ही में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया गया।

सिसोदिया ने कहा कि इसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि सभी पहलों को निजी स्कूलों और कॉलेजों में सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा और यही एकमात्र तरीका है? उन्होंने सवाल उठाया कि नीति कहती है कि परोपकारी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।