पराली से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए AAP सरकार लाई नया फॉर्मूला! किसानों को करेंगी इतने रुपये का भुगतान

हर साल पराली से फैलने वाले प्रदूषण (air pollution) सरकार के लिए सर दर्द बना हुआ है इसी को लेकर पंजाब सरकार (punjab government) पराली (stubble) से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों को प्रभावी फॉर्मूला मान रही है। इससे जुड़ा एक प्रस्ताव सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भी भेजा गया है।

इसमें पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ नकद प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पंजाब और दिल्ली सरकार को 500-500 रुपये, जबकि केंद्र को 1500 रुपये देने चाहिए। दिल्ली सरकार पंजाब के प्रस्ताव से सहमत है। इस पर जब भी आयोग का फैसला आएगा, दिल्ली सरकार (delhi government) प्रदूषण (pollution) कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली के सात बस डिपो में ई-चार्जिंग स्टेशनों (E-Charging Stations) का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदूषण कम करना उनकी प्राथमिकता है। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में अगले दो साल में 2000 इलेक्ट्रिक बसें (electric buses) आएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली अब ईवी राजधानी बन रही है।

पिछले कुछ वर्षों में ई-वाहनों की बिक्री में वृद्धि के मामले में दिल्ली देश के अन्य राज्यों से आगे है। दिल्ली में 150 ई-बसों के बाद अगले सप्ताह तक 75 और इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों को सेवाएं देना शुरू कर देंगी। इसके बाद भी बसों की संख्या बढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। 2023 के अंत तक 2000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के परिवहन बेड़े में शामिल की जाएंगी।

वही केजरीवाल ने पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक पराली जलाने से किसानों को दूर रखने के लिए उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन देने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने की बजाय पंजाब सरकार की ओर से यह प्रस्ताव किसानों को किसी न किसी तकनीक के जरिए इसके वैकल्पिक इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भेजा गया है।

इस पर आयोग के फैसले के बाद पराली से होने वाले वायु प्रदूषण (air pollution) को कम करने में पंजाब और दिल्ली के साथ-साथ केंद्र सरकार (central government) का सहयोग काफी मददगार साबित हो सकता है। दिल्ली में हर साल सर्दी के मौसम में बढ़ते वायु प्रदूषण से होने वाली परेशानी से बचने के लिए पंजाब सरकार ने इस दिशा में पहल की है।

दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी का शासन है, इसलिए माना जा रहा है कि इस पहल पर आयोग की मुहर लगने के बाद दिल्ली और आसपास के राज्यों को प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।