Delhi Assembly: स्पीकर के आदेश के बाद भी विधानसभा नहीं आए प्रधान सचिव वित्त, मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा
Delhi Assembly Special Session: दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सत्तापक्ष के सदस्यों ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव वित्त आशीष चंद्र वर्मा कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए सदन में उन्हें तुरंत तलब करने की मांग की। प्रधान सचिव वित्त सदन में तलब न होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया। सत्तापक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया कि वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा विभागों को फंड जारी न करने के कारण लगभग सभी विभागों के काम अधूरे पड़े हुए हैं।
इस पर सत्तापक्ष के सभी सदस्यों ने एक स्वर पर प्रधान सचिव वित्त को सदन में तलब करने की मांग की। तब विधानसभा को सूचित किया गया कि वह अवकाश पर हैं। इस पर वित्त सचिव को ही जवाब देने को कहा गया। तब विपक्ष के नेता ने इसका विरोध किया, जिसके बाद अध्यक्ष पर जोर देकर सत्तापक्ष के सदस्यों ने कहा कि प्रधान सचिव वित्त को आज ही सदन में बुलाया जाए। इस पर अध्यक्ष ने शाम पांच बजे तक प्रधान सचिव वित्त को सदन में उपस्थित होने का आदेश दिया, लेकिन वह सदन में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद सत्तापक्ष के सदस्यों की सर्वसम्मति से इस मामले को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को भेज दिया।
सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने प्रधान सचिव वित्त द्वारा ई- विधानसभा से संबंधित कामकाज को रोकने का मामले का जिक्र करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। अभी तक कई वर्ष बीतने के बाद भी विधानसभा इस योजना को लागू नहीं कर सकी, क्योंकि उसके लिए कंसलटेंट की नियुक्ति तक नहीं हो सकी है, जबकि बजट में 20 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि विधानसभा की कैंटीन के भुगतान तक नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आशीष चंद्र वर्मा द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण इस वर्ष दिवाली और छठ त्योहार पर विधानसभा के वार्षिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सके। उन्होंने कहा कि क्रिसमस पर समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। भोजनावकाश के बाद इस मामले पर बहुत देर तक हंगामा चलता रहा। दरअसल, प्रधान सचिव वित्त ने सूचित किया वह अवकाश पर हैं और सचिव वित्त को जैसे ही सदन में बोलने की मंजूरी दी तभी नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा जब प्रधान सचिव वित्त को तलब किया है तो सचिव का बयान क्यो?
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