Sunday Special: जानें क्या है दिल्ली सरकार की लाडली योजना, आवेदन करने पर मिलेंगे इतने हजार रुपये

Sunday Special लाडली योजना (Ladli Yojna) दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा 2008 में शुरू की गई थी। यह योजना बच्चों को समाज में जीने और आगे बढ़ने के प्रेरित करता है। इससे हर छात्रा बिना भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सकती है। वहीं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती है। दिल्ली लाडली योजना के माध्यम से बेटी के जन्म से लेकर उनकी 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता 5000 रुपये से लेकर 11000 रुपये तक की है। इस योजना को दिल्ली सरकार द्वारा 1 जनवरी 2008 को आरंभ किया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी इस योजना के माध्यम से मदद मिलेगी।

इस योजना का लाभ उन बालिकाओं को मिल सकेगा जो पिछले 1 साल में पैदा हुई हैँ। जो भी बालिका दिल्ली के स्कूल में जाती है उन सभी को लाडली योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है। इसके साथ-साथ बालिकाओं को उनकी शिक्षा शुरू होने के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभ भी प्राप्त होते हैं। बच्चे के नाम पर किए गए भुगतान बच्चे के नाम पर ही डिपोजिट कर दिए जाते है। इसे उनको ब्याज भी मिल जाता है और जब लड़की 10वीं पास कर लेती है या 18 साल की हो जाती है तो वह इन राशियों से इस्तेमाल कर सकती है। लाडली योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। ऐसी ही एक शर्त है कि उम्मीदवार दिल्ली का निवासी होना चाहिए।

क्या है लाडली योजना का उद्देश्य?

लड़कियों की सुरक्षा और समाज में लड़की के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लाडली योजना की शुरुआत की गयी है। बच्चियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना भी लाडली योजना का उद्देश्य है। इसके साथ ही बच्चियों के जन्म के बाद उसका पंजीकरण कराने का ट्रेंड बढ़ाने और बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाडली योजना शुरू की गयी है। लाडली योजना की मदद से दिल्ली में खास तौर पर गर्ल चाइल्ड की शिक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है।

लाडली योजना के तहत मिलने वाले लाभ?

दिल्ली सरकार की लाडली योजना के तहत अस्पताल में जन्म लेने वाली लड़की को 11,000, पहली कक्षा में दाखिले पर 5000, छठी, नौंवी, दसवीं व फिर 12वीं कक्षा में जाने पर 5-5,000 रुपये देने का प्रावधान है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि मामले पर बनी एक समिति ने अस्पताल में बच्चियों के जन्म पर 11,000 व घर में जन्म पर 10,000 की राशि को कम बताया है।