Sunday Special: क्या आपने लिया दिल्ली मजदूर सहायता योजना 2021 का लाभ, नहीं तो ऐसे करें आवेदन

Sunday Special दिल्ली समेत देशभर में पिछले साल कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के आगमन से सभी लोगों को बुरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन (Lockdown) लगाया गया था जिसके कारण कारोबारियों से लेकर मजदूर वर्ग तक सभी प्रभावित हुए थे। इस दौरान सभी उद्योग धंधे बंद हो गए थे। इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा, जो लोग दिहाड़ी मज़दूरी (Laborer) करते थे। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी, मज़दूरी करने वाले श्रमिकों की सहायता करने के लिए दिल्ली मज़दूर सहायता योजना (Delhi Mazdoor Sahayata Yojana 2021) की शुरुआत की।

इस योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले मजदूर जो रोज दिहाड़ी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। उन मजदूरों को लॉकडाउन के समय आर्थिक तौर पर सहारा देने के लिए राज्य सरकार उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि वह लोग अपना गुजारा कर पाएं और लॉकडाउन की वजह से उनका जीवन अस्त-व्यस्त ना हो, उन्हें किसी पर भी निर्भर ना होना पड़े। इसीलिए इस योजना को दिल्ली में लागू किया गया।

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले मजदूर के पास अपना बैंक खाता होना अनिवार्य है। यदि बैंक खाता नहीं होगा, तो उस मज़दूर को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं किया जाएगा और ना ही उसे आवेदन करने की अनुमति होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि मजदूर का बैंक में खाता हो क्योंकि वित्तीय सहायता सीधे बैंक में ही जमा करवाई जाती है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक को अपना पंजीकरण पत्र हर बार अपडेट करवाना होगा, तभी वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है।

दिल्ली मजदूर योजना की घोषणा केजरीवाल सरकार के श्रमिक मंत्री श्री गोपाल राय जी द्वारा 20 मई, 2020 को की गई। उन्होंने घोषणा करते वक्त यह कहा कि राज्य में जितने भी दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, उन सबको आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान की जाएगी ताकि लॉकडाउन के समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या पेश ना आए। सभी मजदूर अपना तथा अपने परिवार का गुजारा कर पाएं और उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए किसी पर निर्भर ना होना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के समय उन लोगों को सहायता राशि प्रदान की जाए। यही इस योजना का उद्देश्य है।

इस योजना के तहत अपना नाम पंजीकृत करवाने वाले सभी मज़दूरों को राज्य सरकार द्वारा 5000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हर एक दिहाड़ी-मज़दूरी करने वाले परिवार को इस योजना का लाभ देने की कोशिश की जाएगी। मजदूरों की आर्थिक सहायता हो जाएगी और उन्हें अपने रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा। अपने परिवार का पालन पोषण वह बिना किसी रूकावट के कर पाएंगे। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को जो भी वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी, वह सीधे उनके बैंक खाते में ही जमा करवाई जाएगी।