1500 करोड़ के रिंग रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

हरिभूमि न्यूज. अंबाला

प्रदेश सरकार ने अंबाला छावनी में लगभग 1500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रिंग रोड को मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री अनिल विज के प्रयासों से बनने वाले इस रिंग रोड के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा लगभग 10 दिनों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। यह रिंग रोड अंबाला छावनी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए सड़क परिवहन व राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दी थी। अब राज्य सरकार ने भी इस पर मोहर लगा दी है। इस सिलसिले में बुधवार को सरकार ने पत्र जारी कर दिया है। योजना पर 50 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार वहन करेगी जबकि 50 फीसदी केंद्र सरकार करेगी।

कैंट के साथ शहर को भी होगा फायदा

गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह रिंग रोड चंडीगढ़ रोड से शुरू होकर हंडेसरा से होते हुए अंबाला-जगाधरी रोड पर खुडा कलां तक बनेगा। फिर जीटी रोड पर मोहड़ा से होते हुए अंबाला-हिसार रोड पर गांव बलाना तक इसका निर्माण किया जाएगा। यह चारमार्गी रोड लगभग 39 किलोमीटर तक बनेगी। इसके निर्माण से शहरी एरिया में होने लगने वाले ट्रेफिक जाम से निजात मिलेगी। अलग-अलग दिशाओं में जाने वाले वाहन बाइपास से होकर बाहर निकल जाएंगे। इससे कैंट के साथ शहर के लोगों को भारी राहत मिलेगी। विज ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने सड़क परिवहन व राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिल कर आग्रह किया था। यह कहा था कि परियोजना पूरी होने से ना केवल जिले के विकास को तेजी मिलेगी बल्कि भारी वाहनों के कारण प्रतिदिन अंबाला छावनी और शहर में पेश आने वाली यातायात समस्या से भी स्थाई निजात मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने अंबाला छावनी-साहा रोड को नेशनल हाईवे घोषित करवाया था।

शहर को मिलेगी बाहरी वाहनो से निजात

गृहमंत्री अनिल विज ने बताया रिंग रोड के बनने से अंबाला छावनी और शहर की जनता को बाहरी वाहनों से निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि हिसार, चंडीगढ़, अमृतसर से आने वाले वाहनों को, जिन्हें केवल अंबाला से होकर यूपी, दिल्ली, उत्तरांचल, व हिमाचल के इलाकों में प्रवेश करना होता है, उन्हें शहर के भीतर प्रवेश करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह से दिल्ली व यमुनानगर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को जिन्हें पंजाब व चंडीगढ़ से होकर आगे गुजरना है, उन्हें अंबाला छावनी व शहर के हिस्सों मे आने की जरूरत नहीं होगी। इसके बनने से नगरवासियों को जाम से निजात मिलेगी और शहर मे दाखिल होने वाले बाहरी वाहनों के कारण जाम की स्थिति पैदा नहीं होगी।

177 एकड़ जमीन होगी एक्वायर

परियोजना के लिए सरकार की ओर से 177 एकड़ जमीन एक्वायर की जाएगी। जारी आदेशों में इस बात का भी जिक्र किया गया है योजना के निर्माण पर खर्च होने वाले पैसे की रिकवरी यहां से गुजरने वाले वाहनों से वसूल की जाएगी। इसके लिए टोल प्लाजा पर एक डिजिटल डिस्पे बोर्ड भी लगाया जाएगा। इस वार्ड पर योजना पर होने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा।

निसंदेह कैंट के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात है। इससे पहले भी यहां कई बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। रिंग रोड के निर्माण से शहरी एरिया में ट्रैफिक जाम की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दस दिन बाद जमीन एक्वायर करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद योजना पर काम शुरू हो जाएगा। - अनिल विज, गृहमंत्री, हरियाणा