अभय चौटाला बोले : कृषि कानूनों के पक्ष में प्रस्ताव लाने वाले मुख्यमंत्री सदन में माफी मांगे
इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में प्रश्रकाल के दौरान कहा कि उन्होंने जनहित से जुड़े 15 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे जिन्हें बिना कोई कारण बताए नामंजूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नरमे और कपास की फसल गुलाबी सुंडी के कारण बर्बाद हो गई अगर उस पर चर्चा नहीं होगी तो किसान कहां जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किसानों को एक साल तक हरियाणा-दिल्ली के बार्डर पर बैठा कर रखा और कहा था कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। जब कृषि कानून बने थे तब हम चाहते थे कि सदन में इन कानूनों पर चर्चा हो। मुख्यमंत्री स्वयं दो लाइन का एक प्रस्ताव लेकर आए थे और कहा था कि जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहें और जो खिलाफ होगा वो चर्चा कर लेगा। कांग्रेस तो उस समय वॉकआऊट कर सदन से भाग गई थी और सदन में सिर्फ सत्ता पक्ष था जो कृषि कानूनों के पक्ष में था, उस समय मुख्यमंत्री ने सदन में ठोक कर कहा था कि ये कानून रद्द नहीं होंगे, ये कानून रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे।
उन्होंने कहा कि किसानों ने एक साल बार्डर पर आंदोलन कर केंद्र की सरकार को कानून रद्द करने पर मजबूर किया। केंद्र की सरकार ने किसानों के सामने सरेंडर किया और प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगनी पड़ी और यह माना कि उनसे गलती हुई। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अब कृषि कानून रद्द हो गए हैं तो मुख्यमंत्री जो दो लाइन का प्रस्ताव लाए थे जिसमें कहा था कि कानून ज्यों के त्यों रहेंगे क्या उस प्रस्ताव को वापिस लेंगे? या ज्यों का त्यों रखेंगे।
अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बहुत से लोग कहते थे कि कानून वापिस नहीं हुआ करते, सिर्फ संशोधन हो सकते हैं, आज वो लोग कहां हैं, क्या आज भी वो अपनी जुबान पर खड़े हैं या नहीं। जैसे सरकार ने किसान आंदोलन में सरेंडर किया वैसे ही उस प्रस्ताव को भी वापस ले। उन्होंने कहा कि वो एक प्रस्ताव लेकर आते हैं कि कृषि कानून के पक्ष में सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई थी, वो वापिस लें और मुख्यमंत्री सदन से माफी मांगे कि वो गलत प्रस्ताव लेकर आए थे और उस प्रस्ताव को वापिस लेते हैं।
अभय सिंह चौटाला ने सरकार द्वारा किसानों पर हुए मुकद्दमे वापिस लेने का स्वागत करते हुए कहा कि इसके साथ ही किसानों को मुआवजा मिले और शहीद हुए 715 किसानों के लिए स्मारक बनाया जाए और उनके नाम भी शहीदों की श्रेणी में जोड़े जाएं।