पराली जलाने के मामलों में 13 नंबरदारों पर गिरी गाज, 5 पटवारी, 4 ग्राम सचिव और कृषि विभाग के 5 सुपरवाइजर भी नपे
हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद
पराली जलाने के मामले में फतेहाबाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार को 13 नंबरदारों, 5 पटवारी, 4 ग्राम सचिव व कृषि विभाग के 5 सुपरवाइजरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन पर आरोप है कि इनके गांवों में लगातार 5 पराली जलाने की घटनाएं हुई और इन लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, जबकि इनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वे किसानों को पराली जलाने से रोके तथा प्रशासन को इसकी सूचना दें। उपायुक्त ने हरियाणा सिविल सेवा नियम 8 के तहत इनसे 15 दिन में जवाब मांगा है। खास बात यह है कि जिले में अब तक 662 जगह पराली जलाने की घटनाएं सामने आ चुकी है। प्रशासन द्वारा इन किसानों से करीब 6 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है लेकिन अभी तक किसी किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
जिला प्रशासन ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ग्राम स्तर की इंफारेसमेंट एंड मॉनिटरिंग टीम के 27 सदस्यों को पराली प्रबंधन में सुचारू कार्य न करने पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उपायुक्त जगदीश शर्मा ने गांव लहरिया, हिजरावां कलां, नांगल, पिलछिया और बादलगढ़ के 13 नंबरदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब तलब किया है। नंबरदारों ने अपने गांवों में पराली प्रबंधन जागरूकत कार्य में ढिलाही बरती है। इसके अलावा उपायुक्त ने इन्हीं क्षेत्र के पांच पटवारी, चार ग्राम सचिव और पांच कृषि सुपरवाइजर को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी में ढिलाही बरती है और किसानों को पराली ना जलाने बारे जागरूक नहीं किया।
जिला में प्रशासन को अब तक 662 एक्टिव फायर लोकेशन प्राप्त हुई है, जिसमें से 573 हरसैक व 89 अन्य स्त्रोत से मिली है। इस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई कमेटियों ने 236 चालान किए हैं। इन चालान से 5 लाख 97 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला गया है। उपायुक्त ने बताया कि 33 स्थानों पर एक्टिव फायर लोकेशन गैर कृषि भूमि पर मिली है। जिला प्रशासन ने लोगों को पराली प्रबंधन बारे जागरूक किया है जिन किसानों ने पराली प्रबंधन न करके फसली अवशेष को आग लगाई है, उन पर जुर्माना सहित कार्रवाई की गई है। बता दें कि जिले के 11 गांवों में पराली जलाने की घटनाओं के चलते उपायुक्त जगदीश शर्मा ने संबंधित गांवों में पराली प्रबंधन के लिए नियुक्त निगरानी कमेटी में शामिल कृषि, राजस्व व पंचायत विभाग के 54 अधिकारियों, कर्मचारियों व सदस्याें को नोटिस जारी किए थे। इनमें 25 नंबरदार, 10 पटवारी, 10 ग्राम सचिव, कृषि विभाग से 9 सुपरवाइजर/निरीक्षक शामिल थे।