हरियाणा में NCR का दायरा होगा कम, 50 हजार से ज्यादा भर्तियां निकालेगी मनोहर सरकार

गुरुवार को मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दायरा कम होने के संबंध में बताया आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा। एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दायरा कम होने के संबंध में एनसीआर योजना बोर्ड की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का 57 प्रतिशत क्षेत्र एनसीआर में आ गया है। अब लोगों को इसके कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा एनसीआर में 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को शामिल करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।

मेरिट के आधार पर जारी रहेगी भर्ती

मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्ती में घोटालों के संबंध में की गई गिरफ्तारी और दर्ज मामलों के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा देश भर में फैले विभिन्न गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 70 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पिछले कुछ महीनों में इस घोटाले में तीन बड़े गिरोह और 26 आरोपियों को एसटीएफ ने पकड़ा है। इसके अलावा पटवारी परीक्षा में दर्ज सात मामलों में 64 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रतिरूपण की घटनाएं भी बड़ी संख्या में पकड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अब जब भी कोई भर्ती परीक्षा होगी, ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं होगी। सीएम ने संकेत दिए कि हरियाणा में 50 हजार से ज्यादा भर्तियां निकाली जाएंगी। सरकार की ओर से अधिकतर विभागों में होने वाली भर्तियों की डिमांड एचपीएससी और एचएसएससी आयोग को भेजी जा चुकी हैं।

राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बजट पूर्व बैठकें आयोजित

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक बजट तैयार करने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2019 में बजट को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेने की एक नई परंपरा शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि इस साल बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला 7 फरवरी,2022 से शुरू हुआ। अब तक कुल आठ बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की 427 हस्तियों ने अपने विचार साझा किए हैं। सभी विभागों के प्रमुखों, शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, पंचायतों के प्रतिनिधियों, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।

पैरोल जेल विभाग का काम और सुरक्षा का मामला खुफिया तंत्र का

सीएम ने डेरामुखी गुरमीत सिंह की पैरोल, फरलो और सुरक्षा को लेकर कहा कि पैरोल फरलो कैदियों को लेकर जेल विभाग द्वारा अंतिम फैसला किया जाता है। इस बारे में जैसे बाकी कैदियों के अधिकार हैं, वैसे ही गुरमीत सिंह के भी हैं, जहां तक सुरक्षा की बात है, उसको भी एजेंसियां देख रही हैं। डेरामुखी को सजा होने से पहले भी सुरक्षा दी गई थी, जेल के अंदर सुरक्षा की जरूरत नहीं है लेकिन बाहर आने पर सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा खुफिया एजेंसियां धमकी के हिसाब से सुरक्षा का प्रबंध करती हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में कानूनविदों की ओर से जो भी जानकारी दी गई है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।

आंगनवाड़ी वर्करों की मांग मानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्षों में राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से आग्रह किया कि वे अपने राजनीतिक नेताओं के बहकावे में न आएं। अन्य राज्यों में दिए जा रहे मानदेय से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में दस वर्ष से अधिक अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स 12661 रुपये, 10 वर्ष से कम अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को 11401 रुपये दिए जा रहे हैं। जबकि आंगनवाड़ी वर्कर्स को पंजाब में 9500, छत्तीसगढ़ में 6500, मध्य प्रदेश में 10000, दिल्ली में 9678, राजस्थान में 10500, पांडुचेरी में 6540, पश्चिमी बंगाल में 6750 रुपये दिया जा रहा है। इसी प्रकार, आंगनवाडी हेल्पर्स को हरियाणा में 6,781 रुपये दिये जा रहे हैं, जबकि पंजाब में 4750, छत्तीसगढ़ में 3250, मध्य प्रदेश में 5000, दिल्ली में 4889, राजस्थान में 5800, पांडुचेरी में 4375, पश्चिमी बंगाल में 4800 रुपये दिया जा रहा है।

सिद्धू के मामले में सीएम बोले

खालिस्तान के नारे लगाने वालों पर नजर रख रहीं एजेंसियां, सिद्धू की मौत हरियाणा में हुई दुर्घटना के दौरान हुई है। इस मामले में हमने जांच कमेटी गठित की है, साथ ही पुलिस अपनी जांच व कार्रवाई कर रही है। संस्कार के वक्त और शोक सभा के दौरान खालिस्तान के नारों को लेकर उन्होंने कहा कि यह पंजाब का घटनाक्रम है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इनकी मानीटरिंग की जा रही है।