ऑर्बिट कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा में धांधली का आरोप, किसानों ने एसपी से की केस दर्ज करने की मांग

हरिभूमि न्यूज. बहादुरगढ़: भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल के नेतृत्व में केएमपी किनारे किसानों का धरना सोमवार को 19वें दिन भी जारी रहा। इससे पहले रमेश दलाल ने झज्जर में एसपी वसीम अकरम से मिलकर मजबूत सबूतों के साथ मुख्य सचिव, डीसी झज्जर, एसडीएम बहादुरगढ़ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ शिकायत देते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि आईपीसी की धारा 193 में 7 साल तक सजा का प्रावधान है। इन अधिकारियों ने केएमपी के साथ लगती जमीन का पूर्व में मुआवजा डबल कलेक्टर रेट के हिसाब से बनाया और केएमपी के साथ लगती जमीन की रजिस्ट्री पर भी दोगुने मूल्य की स्टाम्प ड्यूटी इन अधिकारियों ने ले रखी है। लेकिन जब किसानों को मुआवजा देने की बारी आई तब इन्होंने ये तथ्य छुपाकर आधे मूल्य से मुआवजे का अवॉर्ड घोषित किया। इस प्रकार डीसी झज्जर, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की मिलीभगत से गलत सबूत तैयार करने में धारा 193 के तहत 7 साल की सजा बनती है।

रमेश दलाल के अनुसार मुआवजा बनाने में धांधली की गई है। दलाल ने कहा कि कानून किसानों के पक्ष में थे। लेकिन कानून की अवहेलना करने वाले अधिकारी आईपीसी की धारा 166 के तहत दोषी है। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के कानून की पालना नही करने पर भी इन सभी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। दलाल ने बताया कि किसान मंगलवार 24 जनवरी को एक दिवसीय सत्याग्रह करेंगे। जबकि बुधवार 25 जनवरी से केएमपी को टोल फ्री करवाया जाएगा। इस अवसर पर रामकंवार मांडौठी, सतबीर दलाल, कैप्टन अजीत छारा, छोटूराम मांडौठी, बलजीत प्रधान बुपनिया, पांडू प्रधान मातन, श्री भगवान, रामेश्वर रेवाड़ी खेड़ा, सतपाल रेवाड़ी खेड़ा, सतपाल बुपनिया, कृष्ण लोहचब, जंगली मांडौठी, संजय दलाल, गूंगा, भगते बुपनिया, चंदराम लोहचब, प्रेम मातन, अक्षय मातन आदि किसान मौजूद रहे।