राज्य सरकार के खिलाफ बीडीपीओ व ग्राम सचिव भी गए हड़ताल पर, दो दिन पंचायती कामकाज होगा प्रभावित, ये हैं मांगें

राज्य सरकार के खिलाफ बीडीपीओ व ग्राम सचिव भी गए हड़ताल पर, दो दिन पंचायती कामकाज होगा प्रभावित, ये हैं मांगें
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अधिकारियों ने यह निर्णय पंचायती राज प्रशासनिक विंग के आह्वान पर लिया है। इसी वजह से अब पंचायती कामकाज दो दिन तक प्रभावित रहने वाली बात कही जा रही है।

हरिभूमि न्यूज : अंबाला

अंबाला जिले के सभी बीडीपीओ व ग्राम सचिव भी हड़ताल पर चले गए हैं। दो दिनों तक ये अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। अधिकारियों ने यह निर्णय पंचायती राज प्रशासनिक विंग के आह्वान पर लिया है। इसी वजह से अब पंचायती कामकाज दो दिन तक प्रभावित रहने वाली बात कही जा रही है। पंचायती राज प्रशासनिक विंग ने मांगें पूरी न होने पर अनश्चितिकालीन हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी है। ग्राम सचिव वेल्फेयर एसोसिएशन के जिला प्रधान नेत्रपाल राणा का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार एवं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं।

24 मई को भी पंचायती राज प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले बीडीपीओ और ग्राम सचिव ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा था। एसोसिएशन के शष्टिमंडल ने पंचायत मंत्री से मुलाकात करके अपनी मांग रखी थी, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर गंभीरता से अमल नहीं किया गया। अगर सामूहिक अवकाश के बाद भी उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वे अनश्चितिकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजय टांक ने कहा कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने की बजाय प्रशासनिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रही है। बीडीपीओ व ग्राम सचिव पर अतिरक्ति बोझ डाल रही है। वे पंचायती राज व्यवस्था के प्रशासनिक ढांचे में सुधार चाहते हैं। वे कई बार सरकार को समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से अमल नहीं किया। इन अधिकारियों ने पे स्केल बढ़ाने के साथ ही सरकार के सामने प्रशासनिक पदों की संरचना में बदलाव करके नए पद सृजन करने। ग्राम सचिव, समाज शक्षिा एवं पंचायत अधिकारी तथा खंड विकास व पंचायत अधिकारी के प्रमोशन के लिए नए पदों का सृजन करके सेवा नियमों में बदलाव करने की मांग की है।

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