भव्य बिश्नोई ने विधानसभा में उठाई आदमपुर की आवाज : फसलों का मुआवजा और बिजली- पेयजल सहित रखी कई मांगें
चंडीगढ़। आदमपुर से भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान प्रश्न काल एवं शून्य काल के दौरान हलके से जुड़ी अनेक मांगों और समस्याओं को उठाया तथा मंत्रियों ने उनके सवालों का जवाब दिया। प्रश्नकाल में बोलते हुए भव्य बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर मंडी में बदहाल सीवरेज व पेयजल पाइप लाईन को बदलने के लिए करीब 84 करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया जाए।
उन्होंने जनस्वास्थ्य व अभियांत्रिकी मंत्री से विधानसभा में सवाल किया था कि सदलपुर वाटर वर्कर्स, असरावा में पानी की टंकी की मरम्मत, चंदन नगर में वाटर वक्र्स, चबरवाल, भोडिया, सदलपुर, आदमपुर गांव, काबरेल, ढोबी, बीढ़, ढंढूर, झीड़ी, पीरांवाली में पीने के पानी की समस्या है। उन्होंने कहा कि सदलपुर का वाटर वकर्स का काम शुरू कब होगा। चंदन नगर में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहां वाटर वकर्स नहीं है। जीएलएफ से 6 एकड़ जमीन लेकर अलग से वाटर वकर्स बनाया जाए। गांव झीड़ी, बीड़ बबरान, पीरांवाली में पीने के पानी की समस्या के निदान के लिए वाटर वकर्स बनाया जाए। गांव ढंढूर में वाटर वकर्स के लिए जीएलएफ से चार एकड़ जमीन की मंजूरी मिल चुकी है। इस काम को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। जनस्वास्थ्य व अभियांत्रिकी मंत्री ने उनके सवालों का जवाब देते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इन मांगों पर कार्य शुरू होगा।
भव्य बिश्नोई ने कहा कि वे आभारी हैं विकास पुरूष मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिन्होंने आदमपुर हलके के अंतर्गत आने वाले गांव पीरांवाली, झिड़ी, डिग्गी ताल, बढ़वाली बस्ती सहित पांचों को मालिकाना हक देने के लिए आश्वासन दिया था। इन गांवों को हरियाणा सरकार ने 1955 में बसाया था। इन गांवों में सभी सरकारी सुविधा भी हैं और 2 हजार से भी ज्यादा छात्र-छात्राएं पढ़ाई करतें हैं। लंबे समय से ये ग्रामीण अपना आशियाना बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1955 में हरियाणा सरकार ने यहां स्वतंत्रता सेनानियों को 100-100 कनाल और मुजायरों को 50-50 कनाल जमीन दी गई थी। जमीन अलॉट के बाद इन्हें 20 साल के लिए लीज पर दे दी थी। बाद में इन गांवों को आबादी के लिए छोड़ दिया था। इन पांचों गांवों की सरकार से मांग थी कि स्वामीमित्व स्कीम के तहत इन्हें मालिकाना हक दिया जाए। पांचों गांवों की आबादी लगभग 25 हजार के आसपास है। पूर्व मुख्यमंत्री युगपुरूर्ष स्व. चौ. भजनलाल के समय भी यहां लोगों को प्लॉट दिए गए थे। 20 व 21 नवंबर 2022 को ड्रोन से इनका सर्वे हो गया था। पैमाईश हो चुकी है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें मालिकाना हक दिया जाए।
भव्य ने प्रश्रकाल के दौरान कहा कि आदमपुर और बालसमंद के किसानों की वर्ष 2020 की खराब फसलों का मुआवजा देने की घोषणा सरकार ने की थी, मगर अभी तक किसानों के खातों में खराब फसलों के मुआवजे का पैसा नहीं आया है। मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणा के बाद 58 करोड़ 34 लाख 15 हजार 500 रूपए की मुआवजा राशी जारी जिला प्रशासन के खाते में ट्रांसफर भी की गई थी। किसानों द्वारा बार-बार अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी अभी तक किसानों के खातों में मुआवजे की राशी नहीं है। मैं उपमुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्द से किसानों के खातों में वर्ष-2020 की खराब फसल की मुआवजा राशी डाली जाए।
भव्य ने कहा कि आदमपुर हलके के बड़े गांव बालसमंद में महिला कॉलेज की जमीन को खाली करवाकर हमारी जनहितैषी सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है, जिसके लिए समस्त आदमपुरवासी मुख्यमंत्री के आभारी हैं। शिक्षा मंत्री से उन्होंने अनुरोध किया कि बालसमंद में इस जमीन पर प्रस्तावित महिला कॉलेज के निर्माण की दिशा में भी जल्द से जल्द विभाग को आदेश दें और आदमपुर की जनभावनाओं को देखते हुए इस कॉलेज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री युगपुरूष स्व. भजनलाल के नाम पर रखा जाए।
आदमपुर हलके में बिजली से जुड़ी मांगे रखते हुए भव्य ने कहा कि बिजली मंत्री रणजीत ने 6 सितंबर 2022 को आदमपुर में आपने में बिजली अदालत भी लगाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में आदमपुरवासियों ने आपके समक्ष मांगे रखी थी। आदमपुर की कई ढाणियों में जो पुराने बिजली कनैक्शन हैं वे ट्यूबवैल कनैक्शन से जोड़े गए हैं, जिस वजह से 24 घंटे में से मात्र पांच-छह घंटे ही ढाणियों में लोगों को बिजली मिल पाती है। अनेक ढाणियों में ट्रांसफार्मर छोटा होने की वजह से बिजली वॉट बहुत ही कम आती है। जिन ढाणियों में बिजली कनेक्शन नहीं है, वहां नया बिजली कनेक्शन लगवाने, ढाणियों में बिजली कनैक्शन को गांवों की नियमित बिजली लाईन से जोड़ने तथा छोटे ट्रांसफार्मर की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाने की जरूरत है। बिजली से संबंधित आदमपुर के सभी गांवों, ढाणियों की मांगों की सूची विभाग को भेजी जा चुकी है।