Bhupendra Singh Hooda ने बोला सरकार पर हमला : 200 रुपए सिलेंडर सस्ता करना बड़ी लूट कर दी छोटी छूट
- सदन में मुद्दों से बचते रहे भाजपा नेता, सवालों का नहीं दे पाए जवाब
- बीजेपी कार्यकाल में बढ़ा 5 गुणा कर्जा, 4 गुणा महंगाई, 3 गुणा बेरोजगारी व 2 गुणा अपराध
- युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रही बेरोजगारी, 12 युवाओं ने की आत्महत्या
Haryana : पूर्व सीएम व नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि भाजपा कार्यकाल के नौ साल में कांग्रेस कार्यकाल के मुकाबले 5 गुना कर्जा, 4 गुना महंगाई, 3 गुना बेरोजगारी और 2 गुना अपराध बढ़ा है। सिलेंडर के दाम घटाने पर उन्होंने कहा कि पहले दाम अनाप शनाप बढ़ा दिए, बाद में कम कर वाहवाही लूटने का प्रयास किया। सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करना बड़ी लूट छोटी छूट के समान है। सरकार पूरे सत्र में अपनी जवाबदेही से भागती नजर आई।
उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग को लेकर, आशा वर्करों ने मानदेय बढ़ाने, किसान यूनियनों ने मुआवजे, कच्चे कर्मचारियों ने रोजगार सुरक्षा, सरपंचों, पंचों, जिला पार्षदों, कॉन्ट्रैक्ट टीचर एसोसिएशन, कच्चे कर्मचारियों, आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मियों, व्यापारियों, खिलाड़ियों, दलित व पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे थे। उनके तमाम मसलों पर चर्चा के लिए कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में प्रस्ताव दिए और सवाल लगाए थे। लेकिन सरकार ने ज्यादातर प्रस्तावों और सवालों का जवाब देने से इंकार कर दिया। अपनी जवाबदेही से भागने के लिए ही सरकार ने जानबूझकर विधानसभा सत्र की अवधि को छोटा रखा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक 12 बेरोजगार युवा आत्महत्या कर चुके हैं। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि लाखों बेरोजगार युवा हताशा में नशे और अपराध के दलदल में भी फंस रहे हैं। आज प्रदेश में अपराध इस कदर बढ़ गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य माना गया है। विधानसभा में सरकार कानून व्यवस्था और नूंह हिंसा के मामले में जवाब देने से बचती नजर आई। इस मसले पर चर्चा के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव को भी कोर्ट का हवाला देकर खारिज कर दिया। जबकि सच्चाई यह है कि कोर्ट में नूंह हिंसा के बाद बुलडोजर चलाने का मामला पहुंचा है जबकि कांग्रेस हिंसा और अपराध के बढ़ते ग्राफ पर चर्चा चाहती थी।
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और लाल डोरा को लेकर सदन में सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की। क्योंकि सरकार द्वारा लाल डोरा खत्म करने का दावा गलत है, हकीकत में यह कहीं खत्म नहीं किया गया। वहीं, पीपीपी और पीपी आम जनता के गले की फांस बन गए हैं। परिवार पहचान पत्र में इतनी गड़बड़ियां हैं कि वो अब तक ख़ुद की पहचान नहीं बना पाया है। पीपीपी में इतनी गड़बड़ियां हैं कि उन्हें ठीक करवाने के लिए लोग लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पीपीपी में इस हद तक धांधलियां हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को करोड़पति और कई करोड़पतियों को बीपीएल दिखाया गया है।
सरकार ने विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए प्रमोशन में आरक्षण के नाम पर भी गुमराह किया। सच्चाई यह है कि एससी समाज को इस आरक्षण से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने 17 अगस्त को ही एक लेटर जारी करके इस आरक्षण के असर को शून्य कर दिया था। इसमें जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि इससे किसी को कोई लाभ ना हो। कांग्रेस का मानना है कि वर्ग ए और बी दोनों वर्गों को समान रूप से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सरकार यह मांग मानने को तैयार नहीं है। फसल बीमा योजना और मुआवजे पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ लगातार धोखा कर रही है। सरकार ने खुद विधानसभा में माना कि 3 साल से किसानों का 1303 करोड़ रुपए का मुआवजा अटका पड़ा है। यह तो वह आंकड़ा है जो सरकार ने माना है। इसके अलावा इससे कई गुना ऐसे क्लेम है जिसे सरकार ने अमान्य कर दिया। एलपीजी गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता होने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से बड़ी लूट करके, उसे छोटी छूट दी है। क्योंकि इसी सरकार ने सिलेंडर के रेट को 400 रुपए से बढ़ाकर11 तक पहुंचाया था और अब महज 200 रुपये सस्ता करके वाहवाही लूटना चाहती है।