बिनैन खाप की Haryana Government को फिर चेतावनी, सुल्तान सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो आंदोलन

बिनैन खाप की Haryana Government को फिर चेतावनी, सुल्तान सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो आंदोलन
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सोनाली फोगाट(Sonali Phogat) की गिरफ्तारी हो जाने के बाद बिनैन खाप द्वारा सोमवार 22 जून होने वाला आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। खाप ने साफ तौर पर सरकार को चेताया कि अगर सचिव सुल्तान सिंह पर कोई कार्रवाई की गई तो बिनैन खाप शांत नहीं बैठेगी।

हरिभूमि न्यूज. जींद

सोनाली फोगाट-सचिव सुल्तान सिंह प्रकरण मे सोनाली फोगाट(Sonali Phogat) की गिरफ्तारी हो जाने के बाद बिनैन खाप द्वारा सोमवार 22 जून होने वाला आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। खाप ने साफ तौर पर हरियाणा सरकार (Haryana Government) को चेताया कि अगर सचिव सुल्तान सिंह पर कोई कार्रवाई की गई तो बिनैन खाप शांत नहीं बैठेगी। बिनैन खाप फिर से सड़कों पर उतकर न्याय के लिए लड़ेगी। यह फैसला रविवार को राजकीय कन्या उच्च विद्यालय सच्चा खेड़ा में हुई बिनैन खाप की पंचायत में लिया गया।

पंचायत की अध्यक्षता बिनैन खाप के उप प्रधान भगत राम नैन ने की। खाप के प्रवक्ता रघुबीर सिंह ने कहा कि उनकी मांग थी तो सचिव सुल्तान सिंह के साथ मारपीट करने वाली भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट को गिरफ्तार किया जाए। जिसके लिए सरकार को 21 जून तक का समय दिया था। अल्टीमेटम अवधि के बीच सोनाली को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने सोनाली की गिरफ्तारी पर प्रशासन व सरकार का आभार जताया। साथ ही उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर सुल्तान सिंह के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे में कार्रवाई करने की कोशिश की तो बिनैन खाप सड़क पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी। अगर खाप के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी के साथ अन्याय होता है तो बिनैन खाप सरकार की ईंट से ईंट बजाने का भी दम रखती है। पंचायत में पहुंचे कालवन पता के प्रधान फकीरचंद नैन ने कहा कि अगर सरकार द्वारा सचिव सुल्तान सिंह पर दर्ज किए झूठे मुकदमे को वापस नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से खाप आंदोलन शुरू करेगी। क्योंकि प्रशासन के बाद खाप के लोगों की सुरक्षा व न्याय दिलाने की जिम्मेदारी खाप की बनती है और खाप न्याय के लिए कुछ भीर कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहेगी।

महिला आयोग द्वारा खाप पंचायत पर लगाए आरोप पर खाप के प्रवक्ता रघुबीर सिंह ने कहा कि खाप हर नारी का सम्मान करती है। लेकिन अगर किसी ने अपशब्द कहें तो हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। इस पर महिला आयोग अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकता है। हमें कोई एतराज नहीं है।


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