एक्शन मोड में सीएम : हरियाणा में भ्रष्टाचारियों व कामचोरों की अब खैर नहीं, सभी कार्यालयों में फिर शुरू होगी बायोमीट्रिक हाजिरी

योगेंद्र शर्मा. चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणाा का बजट पेश करने औऱ कोविड संक्रमण संकट से बाहर आने के साथ ही अब एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। गुरुवार को राज्य के सभी डीसी और एसपी के साथ लंबी समीक्षा बैठक लेकर साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार संबंधी कोई भी शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मामले में सरकार पहले ही दिन से जीरो टालरेंस की पालिसी अख्तियार किए हुए हैं। अब सरकारी दफ्तरों में भी कामचोरी, फरलोबाजी करने और दागी कर्मियों, अफसरों की खैर नहीं है, क्योंकि कोविडकाल में बंद की बायोमीट्रिक हाजिरी की एक बार फिर से शुरुआत की जा रही है। अभी तक यह बंद चल रही थी, जिसके कारण काफी संख्या में शिकायतें भी आला अफसरों तक पहुंच रही थीं।

सूबे के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पूरे राज्य से एसपी डीसी बुलाए हुए थे, लंबे अंतराल के बाद में आफलाइन बैठक रखी गई थी। दो घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बैठक के दौरान सीएम का फोकस करप्शन वाले मामलों पर रहा, साथ ही साफ कर दिया कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि विभागों के अंदर आंतरिक विजिलेंस अफसरों को भी सतर्कता के साथ में काम करना होगा। विभागों में तैनात आंतरिक विजिलेंस अफसरों के पास लंबित मामलों को लेकर अपडेट लिया जाएगा और सक्रिय रहना होगा। इतना ही नहीं सीएम की बैठक के बाद में मुख्य सचिव संजीव कौशल से मंथन के बाद में सीएम ने उन्हें बैठक लेने के लिए कहा था। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के मामलों पर पूरी तरह से लगाम, कानून व्यवस्था के मामलों को प्राथमिकता पर देखने, अवैध हथियारो पर रोक, नशा तस्करी, अंत्योदय योजना ,परिवार पहचान पत्र समेत कई योजनाओं को लेकर एक एक जिले में चल रहे कामकाज की समीक्षा हुई।

अब हर माह होगी समीक्षा

सीएम की इस बैठक में यह भी साफ कर दिया गा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की हर माह समीक्षा का काम होगा, इसलिए अफसर व कर्मी इसको हलके में नहीं ले। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों के के लिए ह्यूमन रिसोर्स विभाग का गठन करने की तैयारी है। जो ह्यूमन रिसोर्स में कर्मचारियों की पेंशन, एसीआर, चार्ज सीट और तबादले आदि का रिकॉर्ड रखने व इन पर एक्शन लेने का कम करेगा। उक्त आफिस ह्यूमन रिसोर्स विभाग मुख्यमंत्री कार्यालय के पास में रहेगा। सीएम ने अफसरों के बीच में साफ कहा कि पहले सरकारें भ्रष्टाचार को उठाने से डरती थी लेकिन हम भ्रष्टाचार को बाहर निकालकर कर कार्रवाई करेंगे।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी डिविजन कमिश्नर, जिला उपायुक्तों, आईजी रेंज, पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की गई। मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि एक बार फिर से प्रदेश में सभी कर्मचारियों की बायोमीट्रिक हाजिरी व्यवस्था बहाल की जा रही है। जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं वे दूसरे विभागों का भी समय-समय पर औचक निरीक्षण करें और इस दौरान मिली सभी कमियों में सुधार के लिए भी कदम उठाएं।

कई विभागों के दाग धोने की तैयारी

हरियाणा विजिलेंस इस प्रकार के भ्रष्ट अफसरों का ब्यौरा तैयार कर रहा जिन पर पहले से करप्शन के दाग लगे हैं। इस तरह के मामलों में सबसे ज्यादा नजर सरकार और विजिलेंस की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग पर है। हाल ही में करनाल में 5 लाख रिश्वत के साथ पकड़े डीटीपी विक्रम पर शिकंजा कसने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आला अफसरों को भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में सख्त से सख्त मुहिम चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने विजिलेंस को फ्रीहैंड देते हुए बड़े दागी अफसरों पर शिकंजा कसने की मुहिम चलाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में वे जीरो टॉलरेंस की नीति को छोड़ने वाले नहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि विजिलेंस ब्यूरो इस विभाग में मोटी कमाई करने वाले नामी-गिरामी लोगों पर किसी भी वक्त शिकंजा कर सकती हैं।