BJP प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ बोले- पंजाब सरकार द्वारा लाए गए कानून समाधान नहीं है किसानों के लिए बंधन हैं

चंडीगढ़। पंजाब कि कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने मंगलवार को जो बिल पास (Bill pass) किए गए है, उन कानूनों का कोई आधार नहीं है, इन कानूनों के जरिए पंजाब ने अपने किसानों (Farmers) की आजादी को छीन लिया। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ (BJP President Om Prakash Dhankar) ने यह बात बुधवार को चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय (BJP office) में पंजाब सरकार द्वारा लाए कृषि कानूनों को लेकर कही l

उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए कानून समाधान नहीं है किसानों के लिए बंधन हैं l सरकारी खरीद संपन्न होने बाद यदि किसी किसान ने फसल रखी हुई है, और बादर भाव एमएसपी से कम रह गया तो उसे खरीददार ही नहीं मिलेगा। ऐसे में पंजाब सरकार की एक दुकान हर मंडी में एमएसपी खरीद के लिए 12 महीना चाहिए। अन्यथा यह कानून कागज टुकड़ा मात्र है । अगर ऐसा नहीं है तो किसान अपनी उपज आपसी सहमति से किसी व्यापारी को कम पर बेच दे और कल को आपसी सहमति बिगड़ जाए तो पंजाब के लगभग हर व्यापारी पर मुकदमे दर्ज होंगे।

कांग्रेस किसानों को भ्रम में डालकर अपनी राजनितिक चालें चल रही

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भ्रम में डालकर अपनी राजनितिक चालें चल रही है, नहीं तो ऐसा ही क्यों कि पंजाब कि अमरेन्द्र सरकार ने केवल उन्ही फसलों को केन्द्रित करके कानून बनाया जो केंद्र सरकार खरीदती है l जिन दलहन और तिलहन कि फसलों को राज्य सरकार खरीदती है, उन पर एम एस पी कि गारंटी को लेकर पंजाब सरकार पतली गली से निकल गई l उन्होंने कहा कि केंद्र पंजाब में धान कि खरीद के लिए लगभग 32 हजार करोड़ और हरियाणा में साढ़े 12 हजार करोड़ खर्च करता है l फिर भी केवल केंद्र का विरोध करने के नाम पर अपने प्रदेश के किसानों की आजादी छीनते हुए कानून बनाना तर्कसंगत नहीं है l उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने कही भी खरीद की गारंटी नही दी है कि केंद्र की खरीद के बाद कौन ख़रीददार होगा क्योंकि जिन फसलों को पंजाब सरकार खरीदती है उन पर किसानों को भ्रम में रखा जा रहा है ।

न्यायपालिका स्वतंत्र इकाई है उस पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती

किसानों के विवाद से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि देश में न्यायपालिका स्वतंत्र इकाई है उस पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती l इसलिए ही केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े विवाद के लिए एसडीएम को इसके निपटान करने का अधिकार दिया है l कम से कम समय में विवाद का निपटान स्थानीय स्तर पर होने से किसान का समय और पैसा दोनों बचेगा और जल्दी न्याय भी मिलेगा l केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून किसान कि मर्जी के कानून है जिनकी सिफारिश खुद स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट में की थी l केंद्र सरकार ने ये कानून उन प्रगतिशील किसानों के लिए बनाएं है जो कृषि को बड़े और व्यापारिक स्केल पर करना चाहते है l आम किसान के लिए सारी व्यवस्थाएं पहले कि तरह ज्यों कि त्यों रहेगी l

बरोदा उपचुनाव में अपने स्तर से गिर रही है कांग्रेस

बरोदा उपचुनाव में कपूर नरवाल के कांग्रेस के समर्थन पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि ऐसा पहली बार देखा गया कि कोई व्यक्ति अपना नामांकन वापस ले रहा है और उसके प्रचार के लिए फोटो लिए जा रहें है l कांग्रेस बरोदा उपचुनाव में अपने स्तर से गिर रही है l भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में भी तीन खिलाडियों को मैदान में उतारा था l इस उपचुनाव में भी एक अंतराष्ट्रीय खिलाड़ी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है l जिसने देश और प्रदेश का बहुत मान बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी बरोदा में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है l