Haryana Budget 2023 : शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान, दिव्य नगर योजना के लिए मिले 500 करोड़ रुपये

हरियाणा के शहरी एवं स्थानीय निकाय तथा सभी के लिए आवास मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने प्रदेश में शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि गत वर्ष की तुलना में यह 11.1 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि बजट में दिव्य नगर योजना के लिए 500 करोड़ रुपये तथा बड़े शहरों में सीवरेज के रखरखाव पर 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि बजट में ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य नगर पालिकाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे शहरी शासन के प्रभावी और आत्मनिर्भर संस्थानों के रूप में उभर सकें।उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता को बनाए रखने और रखरखाव में अमूल्य योगदान देते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्य को मान्यता दी जाएगी और उस शहरी स्थानीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शहर को साफ रखने में उनके प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से शुरू किया है और राज्य में ऐसी 190 कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। उम्मीद है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग और सभी नगर पालिकाएं यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करेंगे कि शेष पात्र कॉलोनियों को वर्ष 2023-24 में नियमित किया जाए और इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू किए जाएं।

उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिव्य नगर योजना के लिए वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए नगर निगमों, परिषदों एवं समितियों को अनुमोदित परियोजना लागत का क्रमश: 50 प्रतिशत, 65 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत राज्यांश प्रदान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि बड़े शहरों में, जहां सीवरेज के रखरखाव का काम नगर निगमों और महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, वहां सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि अलग रखने का भी प्रस्ताव किया है। इस परियोजना के लिए हरियाणा शहरी विकास निधि से धन प्रदान किया जाएगा।

• डॉ. गुप्ता ने बताया कि सरकार वर्ष 2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिला मुख्यालयों में स्थित नगर निगमों और नगर परिषदों में कम से कम 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित करने में सहयोग करेगी।
• ‘विवादों का समाधान‘ योजना के तहत विशिष्ट योजनाओं को कई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इसी क्रम में, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में नवीनीकरण शुल्क के बकाया के निपटान का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग का 3600 करोड़ रुपये नवीनीकरण शुल्क का मूल व ब्याज बकाया है, जिसमें 2000 करोड़ रुपये ब्याज है। यह योजना बकाया ब्याज की छूट प्रदान करेगी।
• सरकार ने आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु लैंड पूलिंग और लैंड पार्टनरशिप पर नीतियां अधिसूचित की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य भूस्वामियों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना और उन्हें उनके द्वारा दी गई भूमि के लिए सही बाजार मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वर्ष 2023-24 में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम क्रमश: 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर्स के विकास के लिए लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई-भूमि पर 100 से 500 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे।
• डॉ. गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2023-24 में कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना करने का कानून लाया जाएगा। इसके अलावा, महानगर विकास प्राधिकरणों के माध्यम से फरीदाबाद और सोनीपत में रैनी वेल सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जल आपूर्ति वृद्धि परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।