Budget Session : कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में चार तलों की रजिस्ट्री की अनुमति के सम्बंध में दिया जवाब...
चंडीगढ़। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार जन साधारण को सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों में तीन मंजिलों की अलग-अलग रजिस्ट्री कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। जन साधारण की मांग पर वर्तमान सरकार ने नवंबर, 2018 में चार तलों की रजिस्ट्री को अनुमति प्रदान की।
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन को दी।
उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि जब किसी भी शहर का मास्टर प्लान तैयार होता है, तो 10 साल की संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों को इकाई मानकर पानी, बिजली और सीवरेज आदि चीजों को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार नगर योजनाकारों की एक विशेष कमेटी का गठन करेगी, जो इस मामले में अपनी रिपोर्ट देगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि स्वतंत्र तलों की रजिस्ट्री रिहायशी प्लाटों के तीन तलों तक का प्रचलन हरियाणा के शहरों में 2009 के आस-पास तेज हुआ, जब इसके बारे में नीति निर्धारित की गई और अधिनियम में भी संशोधन किया गया। बाद में जब दिल्ली में चार तलों के निर्माण और ऐसे तलों की रजिस्ट्री ने 2014 में काफी जोर पकड़ा, तब प्राकृतिक रूप से हरियाणा के शहरों में भी चार तलों की रजिस्ट्री को अनुमोदित करने के लिए मांग उठने लगी। जिसे देखते हुए, सरकार ने पहली बार 21-11-2018 को नीतिगत निर्णय के अधीन चार तलों की रजिस्ट्री को अनुमोदित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि चार मंजिलों के पंजीकरण की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय पूरे राज्य में लागू किया गया और डेवलपरों/कॉलोनाइजरों एवं एच.एस.वी.पी. द्वारा निर्मित रिहायशी भूखंडों को भी इसमें शामिल किया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि अब तक हरियाणा के विभिन्न शहरों के लाइसेंसों में लगभग 6,500 मामलों में चौथी मंजिल के निर्माण / पंजीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से अधिकांश भूखंडों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इनमें से कई में मंजिलों का पंजीकरण भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा, लगभग 12,000 भूखंडों के नक्शे एच.एस.वी.पी. विभाग द्वारा स्टिल्ट जमा चार तलों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस समय मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं को तत्काल उन्नत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि पार्किंग की समस्या को कम करने के लिए स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों के निर्माण के मामले में स्टिल्ट के निर्माण का प्रावधान अनिवार्य है। हालांकि भूतल कवरेज बढ़ाने के लिए, सैटबैंक कम कर दिए गए हैं, लेकिन पर्याप्त रोशनी और हवा के लिए न्यूनतम सैटबैंक रखे गए हैं। एच.एस.वी.पी. द्वारा स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों के निर्माण की निगरानी के लिए आस-पास के प्लॉट धारकों की जानकारी के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है। भूखंडों के निर्माण के कारण किसी भी नुकसान की शिकायत होने पर अधिकारियों की एक समिति निर्माणाधीन स्थलों का दौरा करेगी और क्षति का आंकलन करेगी। समिति की संतुष्टि के अनुसार क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत के बाद ही आगे के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
जेपी दलाल ने कहा कि इस तरह की मांग पर फैसला लेते हुए कई बातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। पूरे विश्व में शहरों के सघन विकास को विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे कि कम इलाके में वर्टिकल विकास करके ज्यादा लोगों को मकान मुहैया करवाया जा सके और उनके सुविधाओं का भी स्थानीय स्तर पर ही ध्यान रखा जा सके।
चर्चा में कांग्रेस के वरूण चौधरी, भारत भूषण शर्मा और नीरज शर्मा ने भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी सुझाव दिया कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।