हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तिथि का ऐलान, कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसले

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। जिसमें बजट सत्र (Budget Session) की स्थिति का ऐलान किया गया है। हरियाणा विधानसभा (Haryana Assembly) का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। बैठक में और भी कई फैसले लिए गए। बता दें कि एक दिन पहले ही सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी मंत्रियों व सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों से बजट को लेकर परामर्श किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमारा प्रयास ऐसा लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश मेंं सबकी भागीदारी से सर्वांगीण विकास हो।

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा हुई। हम आजादी से पहले के कानूनों को खत्म करेंगे। जिन कानूनों की उपयोगिता खत्म हुई, वह खत्म होंगे। pic.twitter.com/BpCAOqccHg

— DPR Haryana (@DiprHaryana) February 8, 2022

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि कैबिनेट बैठक में 28 एजेंडा रखे गए थे। इसमें शाहाबाद चीनी मिल को 60 केएलपीडी एथेनॉल प्लॉट की स्थापना के लिए 8.92 करोड़ रुपये के ऋण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ-साथ पंजाब डिस्टिलरी नियम 1932 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब प्रदेश की सभी डिस्टिलरी में फ्लो मीटर लगाए जाएंगे, जिससे उनमें बन रही शराब व स्प्रिट को काउंट किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग लगातार सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी लॉ कमिशन की सिफारिश पर अनुपयोगी हो चुके 20 एक्ट को रिपीलिंग करने का निर्णय लिया है।

ग्रुप सी और डी की भर्तियां जल्द

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ग्रुप सी और डी के पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। सभी विभागों से 11 फरवरी तक ग्रुप सी और डी के पदों की आवश्यकता अनुसार डिमांड भेजने को कहा गया है। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा और कॉमन एंट्रेंस टेंस्ट के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अभी तक इस पोर्टल पर 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करके टेस्ट आयोजित किया जाएगा और भर्ती की जाएगी। ग्रुप डी के लिए एक टेस्ट आयोजित होगा जबकि ग्रुप सी की भर्ती के लिए दो टेस्ट होंगे।

65 साल आयु पूरी कर चुके नंबरदारों का होगा मेडिकल चेकअप

एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 65 वर्ष आयु पूरी कर चुके नंबरदारों का मेडिकल चेकअप होगा। जो भी नंबरदार इस मेडिकल चंकअप में फिट पाए जाएंगे, उनकी सेवाएं ही आगे जारी रखी जाएंगी अन्यथा उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा नंबरदारी में सरबरा प्रथा को भी खत्म किया जाएगा।

60 वर्ष आयु पूरी करने पर अपने आप आएगी बुढ़ापा पेंशन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिसंबर महीने की बुढ़ापा पेंशन 7 फरवरी को खातों में डाल दी गई है, जबकि जनवरी महीने के पेंशन 8 फरवरी को डाली जा रही है। पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है। भविष्य में पात्र व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा और वह पात्र होगा तो उसकी खुद ब खुद पेंशन शुरू हो जाएगी।

धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बिल कैबिनेट में पास

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि धर्म परिवर्तन किए बिना कोई शादी करता है तो उस पर कोई रोक नहीं है लेकिन कोई पैसे के लालच में जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 को मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों यमुनानगर, मेवात, गुरुग्राम और पानीपत जिले में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आए थे। इन्हें रोकने के लिए ही इस बिल को मंजूरी दी गई है।

पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने जाएंगे मुख्यमंत्री

5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने चुनाव प्रचार में उनकी ड्यूटी भी लगाई है। बीते दिनों 1 दिन के लिए उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने गए थे। अब आने वाले दिनों में 4 दिन उत्तरप्रदेश, 2 दिन पंजाब और 1 दिन उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। सभी राज्यों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है।

निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियों के आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट तक लडेंगे लड़ाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियों में हरियाणा के निवासियों को आरक्षण दिए जाने के मामले में सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। आगामी 11 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

< मंत्रिमण्डल की बैठक में 4 एवं 5 नवंबर, 2021 की रात्रि से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर वैट कम करने के संबंध में एक प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान दी।

< कैबिनेट ने एमएमपीएसवाई एसओपी को लागू करने की दी मंजूरी

< हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-ए,बी और सी) सेवा नियम 2016 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

< मंत्रिमण्डल की बैठक में ऐसी जन सुविधाएं, जो 20 वर्षों से अस्तित्व में हैं, के लिए बिल की प्रयोज्यता को सीमित करने के लिए एक खंड शामिल करने के उपरांत 'हरियाणा जनसुविधापरिवर्तन निषेध बिल,2022 तैयार करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

< बैठक में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच सरस्वती नदी जीर्णोद्धार एवं विरासत विकास परियोजना के तहत 388.16 करोड़ रुपये से आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए 21 जनवरी, 2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।

< हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) द्वारा भूमि के अधिग्रहण व बुनियादी सुविधाओं के विकास, पुराने भू-मालिकों को बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने तथा राज्य में औद्योगिक संपदा के विकास हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचएसआईआईडीसी को 1000 करोड़ रुपये की कार्यगत पूंजी ऋण को मंजूरी प्रदान की गई।

< बैठक में हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की गई। इस विधेयक को अब विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। इसलिए, इस विधेयक में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है जो गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी द्वारा या शादी के लिए प्रभावित करता है जो इसे अपराध बनाता है। इसलिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई है।

< कैबिनेट ने निरसन विधेयक 2021 के मसौदे को दी मंजूरी। विधेयक को अब विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

< कैबिनेट की बैठक में आज हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

< हरियाणा के खुदरा शराब लाइसेंस धारकों को कोविड के कारण वर्ष 2020-21 के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक का लाइसेंस प्राप्त करने की छूट। कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित आबकारी नीति में प्रावधान के अनुसार खुदरा शराब लाइसेंसधारियों को दी जाने वाली राहत के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

< मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 (हरियाणा राज्य में लागू) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इससे डिस्टिलरीज़ द्वारा शराब के अवैध उत्पादन पर रोक लगेगी।

< हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कॉडर (ग्रुप-बी) सेवा नियम-2012, मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप-बी) सेवा नियम-2012 और हरियाणा स्कूल शिक्षा (ग्रुप-सी) राज्य कॉडर सेवा नियम, 2021 में संशोधन करने से संबंधित शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

< बैंकों और अन्य एनबीएफआई द्वारा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दैनिक आधार पर दी जा रही विभिन्न वित्तीय सेवाओं को सुगम/विनियमित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र तैयार करने के लिए मंत्रिमण्डल की बैठक में 15 नए पदों के सृजन के साथ वित्त विभाग के प्रशासनिक विभाग के तहत संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण (आईएफसीसी) विभाग (निदेशालय), हरियाणा को पुनर्जीवित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

< बैठक में शाहाबाद चीनी मिल को 60 केएलपीडी एथनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए 8.92 करोड़ रुपये का सावधिक ऋण स्वीकृत करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

< बैठक में तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले हरियाणा निवासी स्वर्गीय ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डïर के परिवार के सदस्यों को 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के एक प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।