Haryana में घायलों को ट्रामा सेंटर पहुंचाने के लिए एडवांस Ambulance खरीदी जाएंगी

हरिभूिम ब्यूरो : चंडीगढ़

चंडीगढ़। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा (Chief Secretary Keshani Anand Arora) ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के राज्यमार्गों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ट्रॉमा केयर सेंटरों (trauma centre) के लिए एडवांस एम्बुलेंस खरीदी जाएं ताकि दुर्घटना होने पर पीड़ित को ट्रॉमा केयर सैंटर तक लाते वक्त जान का जोखिम न हो। इससे जहां सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर (क्eath rate) में कमी आएगी वहीं घायलों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) उपलब्ध होने से गंभीर स्थिति में पहुंचने से बच जाएंगे।

मुख्य सचिव यहां 'हरियाणा सड़क सुरक्षा फण्ड रूल्स' के तहत बनाई गई 'फण्ड प्रबंधन कमेटी' की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।

अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों का निरीक्षण करवाकर दुर्घटना संभावित बिन्दुओं तथा सड़कों के जंक्शन पर सीसीटीवी लगाए जाएं जिससे दुर्घटना के कारणों का पता चल सके। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उनकी परिधि में लगाए गए सीसीटीवी के डाटा का पुलिस विभाग द्वारा सही ढंग से विश्लेषण करने के निर्देश दिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं के असली कारणों का पता लगाकर भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स को भी हटाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे प्रतिमाह जिला सडक़ सुरक्षा कमेटियों की बैठक बुलाएं एवं दुर्घटना की जांच, ब्लैक स्पॉट सुधार, सड़क निरीक्षण से संबंधित अपनी रिपोर्ट मुख्यालय भेंजे ताकि विश्लेषण कर त्रुटियों को दूर किया जा सके। उन्होंने सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स को भी हटाने के निर्देश दिए ताकि वाहन चालकों का ध्यान भटकने के कारण दुर्घटना न हो।

31 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया

बैठक में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा राज्य सडक़ सुरक्षा' योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर एवं घायलों की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम करना है। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद्' का गठन किया है । प्रदेश सरकार द्वारा सडक़ सुरक्षा फंड बनाया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए 31 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। इसके अलावा, दुर्घटना जानकारी प्रणाली के सॉफ्टवेयर पर भी कार्य किया जा रहा है। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव तथा परिवहन आयुक्त एस एस फुलिया के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।