किसान आंदोलन में दर्ज हुए मामलों को लिया जा रहा वापस, गृह मंत्री अनिल विज ने BKU के साथ मीटिंग में दी जानकारी
चंडीगढ़। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भारतीय किसान यूनियन ( चढूनी ग्रुप ) के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने किसानों को बताया कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज ज्यादातर मामलों में से अधिकतर वापस लिए जा चुके हैं जबकि कुछ मामले शेष रह गए हैं जिनको वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। विज ने किसानों से कहा कि वह उन पर भरोसा रखें और किसानों के हित में कार्यवाही की जाएगी। विज ने बताया कि रेलवे से जुड़े और कुछ अन्य मामले है जिन्हें वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है।
वहीं, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मलकीयत सिंह, ब्लाक अध्यक्ष बलजिंद्र सिंह सपेहड़ा सहित पिंकी बैंस, जसबीर मामू माजरा, अजैन सिंह कपूरी एवं अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि वह गृह मंत्री अनिल विज की कार्यशैली को जानते हैं और वह एक बार जो बात करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है किविज द्वारा जो आश्वासन उन्हें दिया गया है उसे पूरा किया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि आज हुई बैठक के संबंध में हुई बातचीत के बारे में संगठन में चर्चा की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन के दौरान हुए 294 मामलों में से 163 मामलों को वापिस लेने के लिए सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इसी प्रकार, 98 मामलों को वापिस लेने के लिए कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, चार मामलों की मंजूरी राज्य सरकार से आनी बाकी हैं तथा तीन मामले जिला सोनीपत कोर्ट में स्टे पर हैं और एक मामला पलवल जिला में अनट्रेसबल है जिसकी मंजूरी ली जाएगी। इसी तरह, अन्य मामलों को वापिस लेने की कार्यवाही जारी है। गौरतलब है कि किसान यूनियन द्वारा गत दिनों आह्वान किया गया था कि किसानों पर दर्ज सभी मामलों को वापस न लेने की सूरत में आगामी 24 नवंबर को रेलवे ट्रैक अवरूद्ध किया जाएगा। मौके पर कैंट डीएसपी राम कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।
केंद्रीय रेल मंत्री के साथ कर रहे वार्ता
प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें काफी मामले रेलवे से जुड़े हुए भी हैं, इनको वापस लेने की प्रक्रिया केंद्र के साथ में बातचीत चल रही है।