खुशखबरी : हरियाणा में 35 हजार दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए नौकरियों का पिटारा खुल गया है। जल्द ही प्रदेश के करीब 35 हज़ार दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। इनमें सरकारी क्षेत्र में 15 हजार तो निजी क्षेत्र में 20 हजार दिव्यांगजनों को एडजेस्ट किया जाएगा। हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने ई-कॉमर्स के क्षेत्र में जानी -मानी कंपनी अमेज़ॉन के साथ एमओयू (MOU) पर हस्ताक्षर किए। इस कंपनी द्वारा हरियाणा के लगभग 10 हज़ार दिव्यांगजनों को उनकी कार्य-क्षमता के अनुसार रोज़गार दिया जाएगा। जल्द ही हरियाणा सरकार (Haryana Government) के साथ यूथ फॉर जॉब कंपनी के साथ समझौता पर भी हस्ताक्षर होंगे, जिसके तहत कंपनी द्वारा 10 हज़ार दिव्यांगजनों को रोज़गार देने के द्वार खुल जाएंगे।

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल में दिव्यांगजनों के प्रति विशेष स्नेह है। वे चाहते हैं कि राज्य के अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को उनकी स्किल और शारीरिक क्षमता के आधार पर रोजगार देकर स्वावलम्बी बनाया जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में करीब 100 कंपनियों के साथ मीटिंग की थी और उनको अपनी -अपनी कंपनी में दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए प्रेरित किया था। मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन का असर यह हुआ कि कई कंपनियों ने नौकरियां देने का आश्वासन दिया है। यही नहीं, अमेज़ॉन और यूथ फॉर जॉब ने तो एक कदम आगे बढ़कर दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए एमओयू की कार्रवाई को भी सिरे चढ़ाना शुरू कर दिया है।

उन्होंने बताया कि अमेज़ॉन ने प्रथम चरण में 1500 मूक -बधिरों को गुरुग्राम, मानेसर तथा फ़रीदाबाद में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नियुक्ति से पूर्व इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जॉब के दौरान ये दिव्यांगजन फ्रंट की बजाए बैक एंड पर कंप्यूटर ऑपरेटर या स्टोर -रूम में काम करेंगे। यही नहीं, इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कंपनी द्वारा पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी दी जाएगी। रोजगारयुक्त दिव्यांगजन अभियान के तहत दूसरे चरण में करीब 3,500 दृष्टि - बाधित दिव्यांगजनों को अमेज़ॉन द्वारा रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से अमेज़ॉन द्वारा कुल 10 हज़ार दिव्यांगों को जॉब दी जाएगी।

इसी प्रकार यूथ फॉर जॉब के साथ हरियाणा सरकार द्वारा एमओयू किया जाएगा। उस कंपनी द्वारा जॉब के लिए आने वाले आवेदनों के आधार पर सर्वे किया जाएगा कि दिव्यांगजनों को उनके घर के नजदीक कौन-सी जॉब उपलब्ध करवाई जा सकती है ताकि उनको आने -जाने में परेशानी न हो। उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार की इस नीति को हींग लगे न फ़िटकरी, रंग भी चौखा क़रार देते हुए कहा कि अगर पूर्व की सरकारें भी अपने कार्यकाल में दिव्यांगजनों के रोज़गार के लिए इसी तरह के कदम उठा लेती तो हजारों दिव्यांगों का हित हो जाता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल 2017 से दिव्यांगजनों के आरक्षण कोटे को तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया और बैकलॉग को भरने के निर्देश दिए। वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अन्य राज्यों से दो क़दम आगे चलकर एक जनवरी 1996 से लेकर आज तक की सभी बैकलॉग नौकरियों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दे दिए। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।

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