मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महम ड्रेन के जीर्णोद्धार कार्य को दी स्वीकृति

रोहतक: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महम ड्रेन के जीर्णोद्धार कार्य समेत सिंचाई विभाग से संबंधित अन्य कार्यों के लिए 229 करोड रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उपायुक्त यशपाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक में रोहतक सर्कल के लिए 229 करोड रुपए के कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि इतिहास में यह पहला अवसर है जब रोहतक सर्कल के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले फ्लड एजेंडा में अधिकतम 21 करोड़ रुपए तक की स्वीकृति मिली थी। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि बरसात के दिनों में महम ड्रेन को लेकर ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ता था और उनकी मांग की कि महम ड्रेन का जीर्णोद्धार किया जाए। इस मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मान लिया है और अकेले महम विधानसभा क्षेत्र के लिए सिंचाई विभाग के कार्यों पर 55 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।

उन्होंने बताया कि महम ड्रेन के आउटफाल पर पंपिंग क्षमता 195 क्यूसिक थी, जिसे अब दोगुना किया जाएगा ।अकेले महम ड्रेन के जीर्णोद्धार कार्य पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे । उपायुक्त यशपाल ने कहा कि महम ड्रेन का जीर्णोद्धार होने पर क्षेत्र के अनेक गांव के लोगों को लाभ मिलेगा । उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड की बैठक में समर्सिबल पंप खरीदने की स्वीकृति भी मिल गई है। इन पंप के इस्तेमाल से खेतों सतह तक का पानी निकाला जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पुराने मोबाइल पंपों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। इसके अलावा स्थायी पंपसेट भी बदले जाएंगे।

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सड़क निर्माण की वजह से अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसी पॉकेट बन गई है, जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है । ऐसे सभी स्थानों से अंडर ग्राउंड एचडीपीई पाइप लाइन के माध्यम से पानी की निकासी की जाएगी । ऐसे 5000 एचडीपीई पाइप खरीदे जाएंगे । जिनकी लंबाई 30000 मीटर की होगी। इनके इस्तेमाल से अलग-अलग क्षेत्रों में खड़े पानी को निकाला जाएगा। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि डीजल से चलने वाले पंप के लिए डीजल की राशि 81 लाख रुपए स्वीकृत की गई है। उन्होंने ने बताया कि फ्लड कंट्रोल की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक स्थित सिंचाई विभाग की वर्कशॉप के एक हिस्से का नवीनीकरण करने के साथ-साथ विस्तार करने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। इस वर्कशॉप को पूर्ण रूप से सोलर आधारित बनाया जाएगा। इस परियोजना पर भी लगभग साढ़े 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे।