मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले- विश्वविद्यालय में कार्यक्रमों की अनुमति देना वीसी का अधिकार
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में किसी संस्था को कार्यक्रम करने की अनुमति देना विश्वविद्यालय के कुलपति के अधिकार क्षेत्र में है। यह बात उन्होंने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इनसो को मदवि में कार्यक्रम करने पर किये गए प्रश्न का जवाब देते हुए कही।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने 17 अक्टूबर 2017 को निर्धारित शुल्क लेकर इंटक को कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा इसी वर्ष में एनएसयूआई को कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने निर्धारित नियमो के तहत किसी भी संस्था से निर्धारित शुल्क लेकर कार्यक्रम करने की अनुमति दे सकता है।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि सभी राजकीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा को छोडकऱ किसी भी राजनीतिक दल ने सितम्बर 2019 से अब तक राज्य के विश्वविद्यालयों में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। कंवरपाल हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक भारत भूषण बत्रा द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा से प्राप्त सूचना के अनुसार जननायक जनता पार्टी द्वारा 9 दिसंबर, 2019 और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 जुलाई, 2021 को दो राजनीतिक कार्यक्रम में आयोजित किए थे। जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव द्वारा 9 दिसंबर, 2019 को करवाए गए कार्यक्रम के लिए 59 हजार रूपये का भुगतान (माल एवं सेवा कर सहित) तथा भारतीय जनता पार्टी जिला सिरसा के कोषाध्यक्ष द्वारा भी 11 जुलाई, 2021 को करवाए गए कार्यक्रम के लिए इतनी ही राशि का भुगतान किया गया।
कंवरपाल ने बताया कि जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के लिए चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कुलपति को जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से अनुरोध किया गया। कुलपति द्वारा मौखिक रूप से इसकी सहमति प्रदान की गई थी। इसके अलावा, जननायक जनता पार्टी के छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन द्वारा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में 5 अगस्त, 2021 को आयोजित कार्यक्रम के लिए 1,77,000 रुपये का भुगतान किया गया।